रिपोर्ट : शशांक सिंह
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए बचत भवन सभागार में बैठक की। उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीति आयोग, समस्त केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनाए गए 9 विषयगत दृष्टिकोण के विषय विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य विभागों का सहयोग लेते हुए इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए।
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 09 सहयोगी मंत्रालय के द्वारा पंचायत के माध्यम से एल.एस.डी.जी. की प्रगति के आंकलन तथा पंचायत स्तर पर प्रमाण-आधारित नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स को लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहु-आयामी वार्षिक प्रक्रिया होगी जिसमें पंचायत स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों यथा-स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, पशुपालन, बैंकिंग, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर आधारभूत गुणवत्तापरक 577 इंडीकेटर पर डाटा संकलन तथा उनका विभिन्न स्तर पर सत्यापन एक महत्वपूर्ण एवं समय बाद कार्य होगा, जिससे ग्राम पंचायतों के कार्य प्रदर्शन द्वारा उक्त क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संकलन किया जा सकेगा।
