केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा की दर 93 प्रतिशत है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि एजेंसी की ओर से 31 जुलाई तक कुल 7,083 ईसीआईआर या प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।