ब्यूरो रिपोर्ट : शिवा मौर्य
जन सूचना अधिकारियों की मनमानी के चलते जन सूचनाओं में लगातार चल रही जनपद की खराब रैंकिंग के चलते मंगलवार को राज्य सूचना आयुक्त यहां पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की है।
बताते चलें कि राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश पदुम नारायण द्विवेदी का जनपद आगमन हुआ। यहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके उपरांत उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग जन सूचना से संबंधित लंबित अपीलों एवं शिकायत प्रकरणों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। विलंब की स्थिति में अर्थदंड एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति भी की जा सकती है। सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। सरकार की भी यही मंशा है कि प्रशासन और आम जनमानस के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समय से निस्तारण करें। जिन बिंदुओं पर सूचना नहीं दी जा सकती उसके कारण का भी अवश्य उल्लेख करें।
बैठक में आरटीआई विशेषज्ञ श्री शैलेंद्र सिंह ने जन सूचना अधिकार अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से राज्य सूचना आयुक्त को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन चंद्रा सहित जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
