रायबरेली : एम पैक्स महाअभियान में जोड़े जाएंगे 45 हजार सदस्य किसानों को मिलेगा लाभ : विवेक सिंह

ब्यूरो रिपोर्ट : शिवा मौर्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सीधे लाभ देने के लिए जिला सहकारी समिति को नए निर्देश दिए हैं।इसकी को लेकर यहां एम-पैक्स सदस्यता महाभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों को सदस्यता महाभियान के अन्तर्गत सदस्यों को सहकारिता से जोडने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके क्रम में मंगलवार को जनपद स्तरीय कार्यशाला जिला सहकारी बैंक के सभागार में सम्पन्न हुई।

जिला सहकारी बैंक के जिला अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने बताया कि, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को सीधे लाभ देने के लिए। यहां महा सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया जिसको लेकर जनपद के सचिव और अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है। कहा कि सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि के अन्तर्गत एम-पैक्स को सुदृढ कराने हेतु समितियों में सदस्यता महा अभियान के अन्तर्गत 45000 नये सदस्यों को बनाये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सदस्यता महा अभियान 2025 को सफल बनाने हेतु प्राप्त लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाये जाने है। समितियों में अधिक सदस्य बनाने से समिति मजबूत होगी, जिससे अधिक कृषक सदस्यों को ऋण दिया जा सके। जिसके लिए बैंक संचालकगण को उनके कार्यक्षेत्र में सदस्यता महा अभियान को सफल बनाये जाने हेतु सुशील कुमार शर्मा उपाध्यक्ष को सतांव हरचन्दपुर, राघवेन्द्र प्रताप सिंह संचालक को लालगंज, सरेनी, खीरो, कुंवर बहादुर सिंह संचालक को डलमऊ, राही, अमांवा, कुंवर हनुमन्त सिंह संचालक को शिवगढ, महराजगंज, श्रवण कुमार संचालक को बछरांवा दीपेन्द्र सिंह संचालक सलोन, मो० रिजवान संचालक डीह छतोह अवनीन्द्र, सिंह संचालक को तिलोई, फुरसतगंज बहादुरपुर राकेश प्रताप संचालक ऊंचाहार रोहनियां एवं अवनीन्द्र सिंह संचालक को जगतपुर एवं गदागंज का सदस्यता महा अभियान का प्रभारी बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सहकारिता विभाग का गठन किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा सहकारिता के माध्यम से कृषक सदस्यों को योजना का लाभ पहुचाने एवं किसानों की समृद्धि में कई गुना वृद्धि किय जाने की कार्ययोजना बताई। सहकारी समितियों को प्रति समिति,10 लाख रू तक क्रेडिट लिमिट की सुविधा लागू की गयी जिसका लाभ एम-पैक्स को सीधा मिल रहा है तथा उक्त लिमिट पर व्याज के भुगतान हेतु सरकार द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है। सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने हेतु समिति के माध्यम से सबसे कम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराना, जनपद रायबरेली का नाम प्रदेश में प्रथम स्थान पर हो इसके लिए सहकारिता महा अभियान को अधिक से अधिक सफल बनाने में बल दिया गया।