Diploma Abhiyanta sangh : रांची के नामकुम महुआटोली स्थित डिप्लोमा अभियंता संघ ( Diploma Abhiyanta sangh ) भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्लोमा अभियंता संघ ( Diploma Abhiyanta sangh ) के महामंत्री सुभाष कुमार ने प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। संघ की कई प्रमुख मुद्दे झारखण्ड सरकार के संज्ञान में लाई। साथ ही उन्होंने सरकार से अपनी कई मांगें भी की। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया।
जहां बताया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की कैबिनेट द्वारा पारित कराकर तय समय-सीमा (दिनांक 04 दिसम्बर 2025) के अंदर लागु किया जाना है। इस नियमावली का संशोधित प्रारूप वर्ष 2018 में ही पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, जिसपर तत्कालीन सचिव, कार्मिक विभाग एवं विधि विभाग के तत्कालीन महाधिवक्ता द्वारा भी अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु आज तक सरकार में बैठे सचिवों द्वारा इसे टाल-मटोल कर रोककर रखा गया।
विगत कैबिनेट बैठक (दिनांक 03.11.2025) में इसे शामिल करने के बजाय विभाग द्वारा कतिपय तकनीकी त्रुटियों का बेमतलब हवाला देकर इसके निराकरण हेतु संचिका पथ निर्माण विभाग को लौटा दी गई। कैबिनेट द्वारा की गई पृच्छा पर पथ निर्माण विभाग द्वारा उचित Clarification देने के बजाय पथ निर्माण विभाग द्वारा अभियंताओं के प्रति गलत मंशा दिखाते हुए गैर-तार्किक बिन्दुओं का आधार बनाकर (कार्मिक विभाग से सहमति लिये बिना ही) पूर्व से अनुमोदित संलेख से भिन्न एक नया प्रस्ताव एवं संलेख तैयार कर हम कनीय अभियंताओं के Protected Rights को छिनने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं संघ द्वारा चेताते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों के कम ग्रेड-पे मिलने की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, परन्तु अगर नियमावली में भी गलत प्रावधानों को शामिल करके हमारे हक को छिनने का और हमें आगे बढ़ने से रोका जायगा तो हम सख्त रास्ता अखतियार करेंगे सरकार के विकास कार्यों का चक्का जाम करने के लिए विवश होंगे। वहीं कनीय अभियंताओं ने हड़ताल की भी चेतवानी दी।
इस मौके पर संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार मरांडी, उप महामंत्री अनिमेष अंशु के अलावे बड़ी संख्या में कनीय अभियंता व संघ से जुड़े इंजिनियर मौजूद थे।
