उत्तर प्रदेश पुलिस में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की कमी एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। प्रदेश में IPS कैडर की स्वीकृत कुल संख्या 541 है, लेकिन वर्तमान में केवल 482 IPS अधिकारी ही उपलब्ध हैं। इससे पहले से ही 59 पद खाली चल रहे हैं, जो पुलिस व्यवस्था पर सीधा असर डाल रहे हैं।
मौजूदा 482 IPS अधिकारियों में से 37 अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन) पर तैनात हैं। इसका मतलब है कि राज्य में प्रभावी रूप से कार्यरत अधिकारियों की संख्या और भी कम हो जाती है। यह कमी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों में बाधा पैदा कर रही है।
वरिष्ठ स्तर पर स्थिति और भी चिंताजनक है। पुलिस महानिदेशक (DG) स्तर के कुल 14 पद स्वीकृत हैं, जबकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) स्तर के 33 पद निर्धारित हैं। ये पद नीतिगत निर्णयों और रणनीतिक योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सबसे गंभीर कमी पुलिस महानिरीक्षक (IG) स्तर पर देखी जा रही है। प्रदेश में IG के कुल 51 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 35 पदों पर ही अधिकारी तैनात हैं। इससे 16 IG स्तर के पद खाली हैं, जिसका सीधा असर जोन और रेंज स्तर की पुलिसिंग पर पड़ रहा है। जोनल व्यवस्था में दबाव बढ़ने से अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में चुनौतियां बढ़ गई हैं।
अधिकारियों की इस कमी का असर समग्र पुलिस प्रशासन पर पड़ रहा है। प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर होने, अपराधों पर प्रभावी अंकुश न लग पाने और पुलिसिंग की गुणवत्ता में गिरावट आने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शीघ्र नई भर्तियां, पदोन्नतियां और कैडर रिव्यू नहीं किया गया, तो भविष्य में पुलिस विभाग को और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
यह स्थिति प्रदेश सरकार और गृह विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जल्द से जल्द इस कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे।
