आयोजित जन सुनवाई मे यूएमएफ के प्रदेश महासचिव ने सौंपा आयोग को आवेदन, उठाये अल्पसंख्यक की समस्याएं

बृहस्पतिवार को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा बोकारो परिसदन में आयोजित जन-सुनवाई में यूनाइटेड मिल्ली फोरम के प्रदेश महासचिव अफजल अनीस ने अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को उठाते हुए आवेदन दिया। अनीस ने आयोग से कहा कि विभागीय उदासीनता और लापरवाही के कारण अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्री- मैट्रिक,पोस्ट-मैट्रिक व मेरिट- कम-मिनस छात्रवृति योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। अनीस ने शिकायत किया कि 2022-23 में जिन छात्र छात्राओं के आवेदन को स्वीकृत किया गया और कई प्रकार की जांच कराई गई उसके बाद भी छात्रों के खाते में छात्रवृति की राशि नहीं भेजी गई। मॉब लिंचिंग में मारे गए बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत नई बस्ती निवासी मुबारक अंसारी के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। जबकि उनकी पत्नी फरिजन खातून ने उपायुक्त बोकारो को मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन दी थी। तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पीड़ित परिवार को एक महीने के अंदर अंतरिम राहत दिया जाए। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम व सदस्य वारिश कुरैशी ने उप विकास आयुक्त व नोडल पदाधिकारी सह जिला कल्याण पदाधिकारी को तत्काल इन समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है।