लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में इस तारीख को आएगी 23वीं किस्त

इंतजार खत्म! जल्द आएगी 23वीं किस्तमध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खबर है! लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त जल्द ही उनके खातों में पहुंचने वाली है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को योजना की 22वीं किस्त के रूप में 1552.73 करोड़ रुपय

Mar 27, 2025 - 05:38
Updated: 1 year ago
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इंतजार खत्म! जल्द आएगी 23वीं किस्तमध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खबर है! लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त जल्द ही उनके खातों में पहुंचने वाली है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को योजना की 22वीं किस्त के रूप में 1552.73 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। अब सभी बहनें अप्रैल में आने वाली अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सवाल यह है कि 23वीं किस्त किस तारीख को आएगी और इसमें क्या कुछ नया होगा? चलिए, इस खबर के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं।

तीन बड़ी योजनाओं से होगा सीधा फायदा!मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2024 में लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में घोषणा की थी कि लाड़ली बहना योजना को केंद्र सरकार की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ये योजनाएं हैं - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकेंगी। इस कदम से सरकार महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित कर रही है।

कब आएंगे पैसे? जानिए पूरी डिटेलहर महीने की 10 तारीख को लाड़ली बहना योजना की किस्त लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी जाती है। हालांकि, कई बार त्योहारी सीजन या किसी विशेष अवसर पर सरकार समय से पहले राशि ट्रांसफर कर देती है। लेकिन अप्रैल में ऐसा कोई त्यौहार नहीं होने के कारण इस बार राशि तय समय यानी 10 अप्रैल को ही ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। यानी बहनें अपने खातों की जांच 10 अप्रैल के बाद कर सकती हैं।

कैसे हुई योजना की शुरुआत?लाड़ली बहना योजना की शुरुआत साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत पहले हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। सरकार द्वारा अब इसे और प्रभावी बनाने के लिए नई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे महिलाओं को सिर्फ मासिक सहायता ही नहीं, बल्कि बीमा और पेंशन जैसी दीर्घकालिक सुविधाएं भी मिलेंगी।

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