रायबरेली : पीएम आवास की नई गाइडलाइन यूपी सरकार के लिए 2027 का चुनाव बन सकता है हार का कारण

भाजपा सरकार के लिए 2027 का चुनाव नई गाइडलाइन के चलते भारी पड़ सकता है। गौरतलब है कि सितंबर माह 2024 से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अभी से ही प्रधानों के माध्यम से गाइडलाइन फॉरवर्ड कराई जा रही है। अधिकारियों की नई गाइडलाइन पत्रों और अपात्रों के साथ-साथ सरकार के लिए भी मुसीबत है। जिले के विभिन्न ब्लाकों के खंड विकास अधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जनपद के 988 ग्राम पंचायत के प्रधानों व सचिवों को नई गाइडलाइन का मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है और जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मजबूती से अपने पांव जमाए हुए हैं। वहीं 2024 में मिली भारी जीत के बाद 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन भारी पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह का नियम कानून आवास के लिए पालन करने हेतु जारी किया गया है उस आदेश के अनुसार कोई भी गरीब है ही नहीं, जरा इस ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा प्रधानों को भेजे गए आदेश को भी समझे और पढ़ें, सभी ग्राम प्रधान / ग्राम रोजगार सेवक / पंचायत सहायक ध्यान दे।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नई सूची बनाई जानी है जिस पर निम्न बिंदु अपात्रता के लिये है

  • पक्की दीवार युक्त घर भले ही छत कच्ची हो अथवा टिन की हो अथवा पक्की छत वाले घर प्रथम दृष्टया ही अपात्र है भले ही उसमे कितने भी परिवार रह रहे हो और कितने ही कमरे हो या कितने भी सदस्य हो।
  • तीन पहिया या चार पहिया वाहन
  • 50000 से अधिक लिमिट की केसीसी
  • ढाई एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि
  • 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत हो
  • परिवार का कोई भी सदस्य 15000 से अधिक कमा रहा हो
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर दे रहा हो
  • परिवार का कोई सदस्य जो की प्रोफेशनल टैक्स दे रहा हो
  • कृषि आधारित तीन पहिया या चार पहिया उपकरण
  • ऐसे परिवार जिनका कोई भी पंजीकृत फर्म या पंजीकृत उद्यम हो

इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को मुनादी व अन्य माध्यमो से उपलब्ध कराए साथ ही पंचायत सचिवालय में चस्पा करें। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर ऐसे व्यक्तियों की सूची बना ले । यह ध्यान दे कि कोई पात्र छुटे न और कोई भी अपात्र शामिल न हो। इसमे सभी की जिम्मेदारी तय की जायेगी। इस गाइडलाइन से स्पष्ट होता है कि कोई भी गरीब है ही नहीं जनता का क्या रुख है यह तो आने वाला वक्त बताएगा।

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