रिपोर्ट : अविनाश कुमार
राज्य सरकार की लापरवाही से लटका है हवाई उड़ान प्रारंभ होने का मामला नागरिक अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शशि भूषण ओझा ‘मुकुल’ ने बोकारो हवाई अड्डा के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने एवं यहां से व्यवसायिक हवाई उड़ान प्रारंभ करने को लेकर रांची स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बोकारो हवाई अड्डे का शिलान्यास वर्ष 2018 में ‘उड़ान योजना’ के तहत हुआ था, जिसे वर्ष 2022 तक पूर्ण कर उड़ान सेवा प्रारंभ होनी थी। लेकिन यह परियोजना अब तक अधूरी है, जो राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासनिक विलंब का शिकार रही है।
श्री ओझा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सतनपुर की पहाड़ी पर लाइट लगाना, एक एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराना, बाउंड्री से सटे बूचड़खानों को हटाना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति देना जैसे छोटे लेकिन ज़रूरी कार्य अब तक अधूरे पड़े हैं। वहीं, सेल को अपनी चिमनियों पर लाइट लगाना है, जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्मित 10 वॉच टावर को बुलेटप्रूफ बनाने की अनावश्यक शर्त लगाकर प्रोजेक्ट को रोका गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आश्वासन दिया कि वे केंद्रीय उड्डयन मंत्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर जल्द समाधान के लिए पहल करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने ज्ञापन पढ़ने के बाद तत्काल विमानपत्तन निदेशक से फोन पर बात की और सभी बिंदुओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि हवाई अड्डे से जुड़ी सभी बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए और राज्य सरकार पर उसके हिस्से के कार्य पूरे करने का दबाव बनाया जाए। संजय सेठ ने यह भी कहा कि वे राज्य के मुख्यमंत्री से शीघ्र मुलाकात कर बोकारो हवाई अड्डे के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह करेंगे, ताकि बोकारो से व्यवसायिक विमान सेवा की बहुप्रतीक्षित शुरुआत हो सके।
