Bhopal: भोपाल में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन: MP में ‘श्वेत क्रांति 2.0’ की शुरुआत, पशुपालकों को ₹100 करोड़ से अधिक की सौगात

Bhopal: मध्य प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र और दुग्ध उत्पादन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विशाल सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिरकत की और प्रदेश के गौपालकों तथा गौशालाओं के लिए ₹100 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रतिदिन 50 लाख लीटर दूध उत्पादन हासिल करने का बड़ा लक्ष्य रखा है।

पशुपालकों व गौशालाओं को आर्थिक मदद

• बोनस वितरण: भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े किसानों व पशुपालकों को ₹15.10 करोड़ की बोनस राशि प्रदान की गई।
• गौशालाओं को सहायता: गौवंश संरक्षण, देखरेख और चारे के लिए प्रदेश की गौशालाओं को ₹88 करोड़ की आर्थिक राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।
• उत्कृष्ट सेवा का सम्मान: क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पाँच ‘गौपालक दीदियों’ और दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों को सम्मानित किया गया।

नए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

• उज्जैन: ₹255 करोड़ की लागत से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।
• भोपाल: ₹16.50 करोड़ की लागत से बना फर्मेंटेड डेयरी उत्पाद संयंत्र और ₹12.42 करोड़ की अत्याधुनिक केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला समर्पित की गई।
• शिवपुरी: ₹6.50 करोड़ की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 3 बड़े ऐलान

• वृंदावन ग्राम प्रतियोगिता: राज्य के सभी 313 ब्लॉकों के ‘वृंदावन ग्रामों’ में उत्कृष्ट पशुपालक प्रतियोगिता होगी। इसमें प्रथम पुरस्कार ₹1 लाख, द्वितीय पुरस्कार ₹50 हजार और तृतीय पुरस्कार ₹25 हजार दिया जाएगा।
• 168 नई गौ-एम्बुलेंस: प्रदेश भर में बीमार या घायल मवेशियों के तत्काल इलाज के लिए 168 नई गौ-एम्बुलेंस गाड़ियों का संचालन शुरू किया जाएगा।
• पशुपालक मेले: बेहतर नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर मेलों का आयोजन किया जाएगा।

सहकारिता और नशामुक्ति का संकल्प

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिचौलियों को खत्म कर सहकारिता के माध्यम से पशुपालकों को दूध और डेयरी उत्पादों (दही, पनीर, मक्खन) का सही मूल्य दिलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 31 दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को पूर्णतः नशामुक्त बनाने का संकल्प दोहराया और नई ‘भारतीय न्याय संहिता’ के माध्यम से नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने की बात कही।