North India Water Quality Alert: उत्तर भारत (North India) पहले ही जहरीली हवा की मार झेल रहा है और अब केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board – CGWB) की नई रिपोर्ट ने पानी पर बढ़ते संकट की चेतावनी दे दी है। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में खुलासा हुआ है कि देशभर से लिए गए नमूनों में 13–15% में यूरेनियम संदूषण पाया गया है। दिल्ली (Delhi), पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), राजस्थान (Rajasthan) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) जैसे राज्यों में भूजल के कई नमूने भारतीय मानक (BIS) से कहीं अधिक दूषित मिले हैं। रिपोर्ट ने सिंचाई, पीने के पानी और मिट्टी की गुणवत्ता पर भविष्य के गंभीर खतरे की ओर इशारा किया है। किन राज्यों की स्थिति कैसी है और यह संकट कितना बड़ा है लोगों में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है।
क्यों बढ़ रहा है भूजल का खतरा?/North India Water Quality Alert
उत्तर भारत (North India) में लंबे समय से प्रदूषित हवा चिंता का विषय रही है, लेकिन हालिया रिपोर्ट ने पानी की गुणवत्ता को लेकर एक नया संकट खड़ा कर दिया है। भूजल पर अत्यधिक निर्भर राज्यों उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), राजस्थान (Rajasthan), हरियाणा (Haryana), पंजाब (Punjab) और दिल्ली (Delhi) में पीने और सिंचाई के लिए लाखों लोग ट्यूबवेल व हैंडपंप के पानी पर निर्भर हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा वर्ष 2024 में लिए गए लगभग 15,000 नमूनों में कई राज्यों में यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट, EC, SAR और RSC जैसे गंभीर संदूषक पाए गए। पानी में बढ़ती सलिनिटी, भारी धातुएं, रासायनिक प्रदूषण और अत्यधिक निकासी के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। यूरेनियम संदूषण का फैलाव विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में स्थिति सबसे खराब है, जहाँ भूजल तेजी से असुरक्षित श्रेणी में जा रहा है।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा संकट?
रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों के भूजल में गंभीर स्तर का प्रदूषण पाया गया है। राजस्थान (Rajasthan) में EC सबसे अधिक—47.12% नमूनों में—पाया गया, जिससे खारे पानी की समस्या गहरी है। फ्लोराइड भी 41% से अधिक नमूनों में सामान्य सीमा से ऊपर मिला। पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और दिल्ली NCR (Delhi NCR) यूरेनियम हॉटस्पॉट के रूप में उभरे, जहाँ कई जगह नमूनों में यूरेनियम सीमा से अधिक मिला। दिल्ली (Delhi) के 86 स्थानों की जांच में EC, फ्लोराइड, SAR और RSC सभी में अत्यधिक प्रदूषण दर्ज हुआ—जो पानी, मिट्टी और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नाइट्रेट प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, जबकि आर्सेनिक भी कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है। बिहार (Bihar), गुजरात (Gujarat) और हरियाणा (Haryana) के कई हिस्सों में भारी धातुएं और खारेपन का स्तर चिंताजनक है। कुल मिलाकर, रिपोर्ट ने साफ कहा कि भारत का बड़ा हिस्सा भूजल संदूषण की ओर बढ़ रहा है।
रिपोर्ट का विश्लेषण
CGWB के अनुसार, यूरेनियम संदूषण उत्तर-पश्चिम भारत में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण भू-जनित तत्व, भूजल स्तर में गिरावट और अंधाधुंध दोहन है। दिल्ली (Delhi) में स्थिति इतनी गंभीर है कि 33% नमूनों में पानी अत्यधिक खारा पाया गया, जबकि 51% नमूनों में RSC सीमा पार कर गई, जो सिंचाई के लिए खतरे का संकेत है। पर्यावरण कार्यकर्ता पंकज कुमार (Pankaj Kumar) ने दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि हजारों ट्यूबवेल से पंप किए जा रहे पानी की ताज़ा गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। उनका कहना है कि नागरिकों को यह जानना उनका मूल अधिकार है कि वे जो पी रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि भूजल का गिरता स्तर, रसायनों का बढ़ता उपयोग, असंतुलित सिंचाई और औद्योगिक कचरा स्थिति को और खराब कर रहा है। यह रिपोर्ट राज्यों को तुरंत कार्रवाई का संदेश देती है।
समाधान क्या और खतरा कितना बड़ा?
रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो उत्तर भारत गंभीर जल संकट की ओर बढ़ सकता है। उच्च EC, SAR और RSC का अर्थ है कि सिंचाई से मिट्टी की गुणवत्ता तेजी से खराब हो सकती है। यूरेनियम, फ्लोराइड और आर्सेनिक के बढ़ते स्तर सीधे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं—किडनी डैमेज, हड्डियों की कमजोरी और कैंसर जोखिम जैसे खतरे बढ़ते हैं। CGWB ने राज्यों को नियमित भूजल परीक्षण, उद्योगों की निगरानी, रसायनों के कम उपयोग, वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और भूजल रिचार्ज सिस्टम मजबूत करने की सलाह दी है। दिल्ली (Delhi), पंजाब (Punjab), राजस्थान (Rajasthan) और हरियाणा (Haryana) को विशेष निगरानी ज़ोन category में रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल है। अगर कदम तुरंत न उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में साफ पानी की उपलब्धता और भी कठिन हो जाएगी।
