Ramgarh : झारखंड के रामगढ़ जिले में लंबे इंतजार के बाद धान अधिप्राप्ति केंद्र खुल गए हैं। सोमवार से जिले के सभी 22 पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति) केंद्रों पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। इससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। अब वे अपनी फसल सरकारी समर्थन मूल्य 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच सकेंगे। पहले केंद्र नहीं खुलने की वजह से किसान मजबूर होकर बिचौलियों को धान ओने-पौने दामों पर बेच रहे थे। अब इस समस्या से राहत मिलेगी।
राज्य सरकार ने इस बार धान खरीदी के लिए बड़े इंतजाम किए हैं। पूरे झारखंड में 783 केंद्र खोले गए हैं और लक्ष्य 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का है। रामगढ़ जिले में भी 22 केंद्रों पर खरीदी शुरू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। दुलमी प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष सुधीर मंगलेश ने कहा कि केंद्र खुलने से किसानों को सही दाम मिलेगा और बिचौलियों का शोषण रुकेगा। उन्होंने बताया कि किसान अब बिना डर के अपनी फसल बेच सकेंगे।
किसानों को मिली बिचौलियों से मुक्ति
पिछले कुछ दिनों से धान की कटाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन सरकारी केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान थे। बाजार में बिचौलिये और व्यापारी 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल तक ही दाम दे रहे थे। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। कई किसान तो धान को गोदाम में रखे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब केंद्र खुलेगा। अब केंद्र खुलने से उन्हें पूरा समर्थन मूल्य मिलेगा। यह दर केंद्र के एमएसपी 2369 रुपये पर राज्य का 81 रुपये बोनस जोड़कर 2450 रुपये प्रति क्विंटल बनाई गई है।
किसान बताते हैं कि बिचौलिए अक्सर वजन में कमी बताकर या क्वालिटी का बहाना बनाकर कम दाम देते थे। अब पैक्स केंद्रों पर पारदर्शी तरीके से तौल होगी और सही दाम मिलेगा। सरकार ने वादा किया है कि भुगतान भी जल्दी होगा, एकमुश्त या 48 घंटे में खाते में आएगा। इससे किसानों का भरोसा बढ़ेगा।
किसानों की खुशी, मेहनत का मिलेगा पूरा फल
रामगढ़ के कई गांवों के किसान केंद्रों पर धान लेकर पहुंचने लगे हैं। वे कहते हैं कि इस बार फसल अच्छी हुई है और अब दाम भी अच्छा मिलेगा तो घर की जरूरतें पूरी होंगी। बच्चों की पढ़ाई, खेती के लिए बीज-खाद और अन्य खर्च निकल आएंगे। एक किसान ने कहा, “पहले बिचौलियों को बेचते थे तो आधा दाम भी नहीं मिलता था। अब सरकार ने केंद्र खोलकर हमारी मदद की है।”
दुलमी और अन्य प्रखंडों के किसान भी उत्साहित हैं। सुधीर मंगलेश जैसे स्थानीय नेता कह रहे हैं कि यह सरकार की किसान हितैषी नीति का नतीजा है। केंद्रों पर तौल मशीन, छत और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ताकि किसानों को बारिश या धूप में परेशानी न हो।
राज्य स्तर पर बड़ा कदम, 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य
झारखंड सरकार ने इस सीजन में धान खरीदी को लेकर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने बोनस को मंजूरी दी और खरीदी समय पर शुरू कराई। पूरे राज्य में किसानों को बिचौलियों से बचाने और सही दाम दिलाने का प्रयास है। रामगढ़ जैसे जिलों में यह कदम किसानों के लिए वरदान साबित होगा। आने वाले दिनों में और ज्यादा किसान केंद्रों पर पहुंचेंगे और खरीदी तेज होगी।
