UP Mass Marriage Scheme 1 Lakh Rupees: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत सहायता राशि को पहले के 51 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया है। इस योजना के जरिए राज्य में फरवरी 2026 में कई जगहों पर सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि मेरठ जिले में फरवरी महीने में कुल 4 बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम होने वाले हैं। इनमें पात्र जोड़ों की शादी भव्य तरीके से होगी और सरकार हर जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च करेगी।
यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जहां पहले शादी के खर्च में लोग कर्ज लेने को मजबूर हो जाते थे, वहीं अब सरकार खुद कन्यादान कर रही है। योजना का मकसद है कि कोई भी बेटी आर्थिक तंगी की वजह से शादी से वंचित न रहे। समाज के कमजोर वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और निराश्रित परिवारों की बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब तक इस योजना से लाखों बेटियों की शादी हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 में एक लाख से ज्यादा जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से कराया जाए।
फरवरी में कब-कब होंगे सामूहिक विवाह? क्या हैं खास तारीखें?/UP Mass Marriage Scheme 1 Lakh Rupees
फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। मेरठ जिले में विशेष रूप से 4 बड़े आयोजन होने वाले हैं। ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जोड़े शामिल हो सकें। जिला प्रशासन ने इन कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली है। सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है और अब तक सैकड़ों आवेदनों की जांच हो चुकी है।
इन सामूहिक विवाहों में शादी की सभी रस्में पूरी धार्मिक परंपराओं के साथ निभाई जाएंगी। दूल्हा-दुल्हन को कपड़े, गहने, घरेलू सामान और अन्य उपहार दिए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी जोड़ों को मिलेगा। कार्यक्रमों में स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, ताकि सब कुछ पारदर्शी और भव्य तरीके से हो।
1 लाख रुपये कैसे बंटेंगे? क्या-क्या मिलेगा लाभ?
योजना के तहत प्रति जोड़े पर कुल 1 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह है:
- 60,000 रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। यह राशि उसके भविष्य के लिए सुरक्षित होती है।
- 15,000 रुपये शादी के खाने-पीने और आयोजन पर खर्च होते हैं।
- 25,000 रुपये दुल्हन को गृहस्थी का सामान, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि खरीदने के लिए दिए जाते हैं।
इसके अलावा दूल्हा-दुल्हन को उपहार स्वरूप सिंदूर दानी जैसी चीजें भी मिल सकती हैं। सरकार ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों को पैनल में शामिल किया है। अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी अनिवार्य है।
कौन पा सकता है इस योजना का लाभ? पात्रता क्या है?
योजना का फायदा पाने वाले के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं?
- दुल्हन उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की 21 साल होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए (कुछ जिलों में यह सीमा बढ़ाई गई है)।
- यह पहली शादी होनी चाहिए (विधवा/तलाकशुदा के पुनर्विवाह को भी प्राथमिकता)।
- निराश्रित कन्या, दिव्यांग अभिभावकों की बेटी, विधवा की पुत्री को वरीयता मिलती है।
- सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ों का होना जरूरी है।
आवेदन ऑनलाइन पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in या समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में किया जा सकता है। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल्स और फोटो लगानी होती है। सत्यापन के बाद तारीख तय की जाती है।
यह योजना क्यों खास है? समाज पर क्या असर?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की बड़ी पहल है। इससे बेटियों को सम्मान मिलता है, परिवारों का बोझ कम होता है और समाज में जागरूकता फैलती है। योगी सरकार का कहना है कि पहले लोग इस योजना पर हंसते थे, लेकिन अब यह लाखों परिवारों की ताकत बन गई है। अब तक 4 लाख से ज्यादा बेटियों की शादी हो चुकी है।
अगर आप या आपके आसपास कोई पात्र जोड़ा है, तो जल्दी आवेदन करें। फरवरी के कार्यक्रमों के लिए सत्यापन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी से संपर्क करें। सरकार की यह पहल बेटियों के सपनों को सच करने में मदद कर रही है। आइए, इस योजना का फायदा उठाएं और गरीबी की दीवार को तोड़ें।
