रायबरेली में यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बेसर साबित हो रही है। यहां प्रधानमंत्री आवास बनवाए जाने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी सचिव द्वारा आवास स्वीकृत न होने पर की गई अवैध वसूली की रकम का पैसा लौटने के वीडियो वायरल के मामले में ग्राम विकास सचिव को जिला विकास अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। बुधवार को जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अमावां ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी सचिव अमरेश नारायण यादव का रिश्वत की रकम लेकर वापस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसको लेकर अमावां ब्लाक के खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह की जांच में मामला सही होने पर ग्राम विकास अधिकारी सचिव अमरेश नारायण को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी अनुसार बता दें कि कुछ दिनों पहले अमावा विकासखंड के ओनई जंगली गांव के रहने वाले एक युवक से आवास का लाभ दिलाए जाने के नाम पर ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव अमरेश नारायण का रिश्वत का पैसा वापस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसको लेकर सचिव को निलंबित कर दिया गया और आगे की जांच की जा रही है।
