Raebareli: ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता ने जिले के छह विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें सरेनी, डलमऊ, लालगंज, सतांव, छतोह और दीनशाह गौरा ब्लॉक शामिल हैं। अधिकारियों से तीन कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सीडीओ कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबीजी रामजी योजना एक जुलाई 2026 से प्रदेश में लागू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।
नोटिस में कहा गया है कि योजना लागू होने के करीब तीन माह बाद भी सितंबर 2026 तक मानव दिवस सृजन का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। जिले में लक्ष्य के सापेक्ष महज 50 प्रतिशत रोजगार सृजन हुआ है। तीन अक्टूबर की दैनिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर संबंधित ब्लॉकों में श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने की स्थिति पर असंतोष जताया गया है।
सीडीओ (CDO) ने इसे शासकीय कार्यों और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता मानते हुए जवाब तलब किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अक्टूबर माह के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका जा सकता है। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार और जिला विकास अधिकारी को भी भेजी गई है।
