Free Electricity Move In UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बढ़ती ठंड और बढ़ते बिजली बिलों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार (CM Yogi Adityanath) ने ऐसा फैसला किया है जिसने लाखों परिवारों को राहत की उम्मीद दे दी है। घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी छूट का ऐलान करके सरकार ने संकेत दे दिया है कि बिजली बिल का बोझ अब सीमित किया जाएगा। खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बड़ी राहत है जिनके बकाये ब्याज और सरचार्ज की वजह से वर्षों से बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि देश के और किन राज्यों में बिजली मुफ्त मिल रही है और वहां की नीतियों ने लोगों को कितना फायदा दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है…
क्यों बढ़ गई थी बिजली राहत की जरूरत/Free Electricity Move In UP
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पिछले कई महीनों से घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ते बिजली बिलों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। सर्दियों की शुरुआत के साथ बिजली की खपत कम होने के बावजूद भारी बकाये और पुराने सरचार्ज ने लाखों उपभोक्ताओं को मुश्किल में डाल दिया था। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि मीटर रीडिंग से लेकर पेनल्टी तक, बिल उन परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं जिनकी मासिक आय सीमित है। इसी स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने घरेलू 2 किलोवाट तक और छोटे व्यावसायिक 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि बकाये चुकाने में सबसे बड़ी बाधा ब्याज और पेनल्टी है, इसलिए उन पर छूट देना अत्यंत आवश्यक था। इस निर्णय का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जो लंबे समय से बकाये चुकाने में असमर्थ थे।
यूपी में 100% ब्याज और सरचार्ज माफी का बड़ा फैसला
योगी सरकार की नई योजना का सबसे बड़ा आकर्षण है 100% ब्याज और सरचार्ज माफी, जिससे उन उपभोक्ताओं को सबसे अधिक फायदा मिलेगा जिनके बकाये पेनल्टी की वजह से कई गुना बढ़ चुके थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मूलधन पर छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 25% डिस्काउंट अवश्य दिया जाएगा। यह कदम लाखों छोटे उपभोक्ताओं को पुरानी देनदारियों के बोझ से निकाल सकता है। कई उपभोक्ताओं का मूल बिल तो सीमित था, लेकिन सरचार्ज जोड़ने पर बिल हजारों से लाखों तक पहुंच गया था। योजना लागू होने के बाद लोग वास्तविक भुगतान कर सकेंगे और नए साल की शुरुआत बिना तनाव के कर पाएंगे। बिजली विभाग को उम्मीद है कि इस फैसले से बकाये की वसूली भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत होगा। यह योजना यूपी में ऊर्जा सुधारों के बड़े अभियान का हिस्सा मानी जा रही है।
पंजाब से दिल्ली तक किसे मिलता है कितना लाभ
देश के कई राज्य बिजली पर सब्सिडी और फ्री यूनिट की अलग-अलग योजनाएं लागू कर चुके हैं। पंजाब (Punjab) में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है- जो 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) की सबसे बड़ी घोषणा थी। राजस्थान (Rajasthan) में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री का लाभ मिलता है और करीब 5 लाख परिवार हर महीने इस योजना से राहत पाते हैं। दिल्ली (Delhi) में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, लेकिन शर्त यह है कि इसके पार खपत होते ही पूरा बिल भरना पड़ता है। झारखंड (Jharkhand) और बिहार (Bihar) में 125 यूनिट तक बिजली फ्री है, जो खासकर निम्न-आय वाले और ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भी कांग्रेस सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। अलग-अलग राज्यों की इन योजनाओं ने बिजली खपत पैटर्न और घरेलू बजट पर सकारात्मक असर छोड़ा है।
यूपी में क्या होगा आगे और किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
यूपी (Uttar Pradesh) में यह छूट योजना लागू होने के बाद सबसे बड़ा लाभ उन उपभोक्ताओं को होगा जिनकी क्षमता कम है लेकिन बकाये भारी हैं। अनुमान है कि 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता राज्य में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद हैं, इसलिए प्रभाव भी व्यापक होगा। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और बिल पुनर्गणना की गाइडलाइन जारी करेगी। बिजली विभाग पुराने बकाये की श्रेणीवार सूची बनाकर उपभोक्ताओं को संशोधित बिल उपलब्ध कराएगा। इस राहत योजना के लागू होते ही उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम होगा और ऊर्जा विभाग को भी बकाये की वसूली तेज करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक रूप से भी यह फैसला 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) के लिए एक बड़ा जनसंपर्क लाभ साबित हो सकता है। उम्मीद है कि इस कदम से राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही परेशानी काफी हद तक कम होगी।
