Ghosi By-Election Alert: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजनीति एक बार फिर उपचुनाव की सरगर्मी से गर्म होने वाली है। मऊ (Mau) जिले की चर्चित घोसी (Ghosi) विधानसभा सीट को आधिकारिक तौर पर रिक्त घोषित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) के हालिया निधन के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और डीएम मऊ—को इसकी जानकारी दे दी है। चुनावी कानूनों के अनुसार अब इस सीट पर छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होगा। यह वही सीट है, जो पिछले दो वर्षों में राजनीतिक उतार-चढ़ाव और दल-बदल की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रही है। आखिर इस सीट के फिर से खाली होने के पीछे क्या कारण है और आगे की रणनीति क्या होगी?
घोसी सीट का राजनीतिक इतिहास/Ghosi By-Election Alert
मऊ (Mau) जिले की घोसी (Ghosi) विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद से यह सीट लगातार राजनीतिक हलचलों के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़कर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल हुए दारा सिंह चौहान (Dara Singh Chauhan) ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। लेकिन, चुनाव के एक साल के भीतर ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी का दामन थाम लिया। इस अप्रत्याशित कदम के बाद घोसी में 2023 का उपचुनाव कराया गया, जिसने प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ दिया। इस सीट का इतिहास बताता है कि यहां वोटरों का रुझान और राजनीतिक समीकरण अक्सर अचानक बदल जाते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र हर चुनाव में राज्य की राजनीति का केंद्र बन जाता है।
सीट रिक्त होने की घोषणा
समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) का 20 नवंबर को बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने घोसी सीट को आधिकारिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया। यह घोषणा विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई, जिसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा सचिवालय और सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। संविधान और चुनावी नियमों के अनुसार, किसी भी विधान सभा सीट के खाली होने पर छह महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना अनिवार्य होता है। सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद इस प्रक्रिया की शुरुआत अब औपचारिक रूप से हो चुकी है। इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्तर पर चुनावी रणनीतियों पर विचार-मंथन तेज कर दिया है, क्योंकि घोसी सीट का चुनाव सीधे तौर पर प्रदेश के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करता है।
सियासी हलचल हुई तेज
घोसी सीट के रिक्त होते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेताओं ने सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) के निधन को पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया और कहा कि उनका खाली स्थान भरना मुश्किल होगा। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए सक्रिय हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि घोसी उपचुनाव हमेशा से भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर का मैदान रहा है, इसलिए दोनों दलों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने भारी अंतर से जीत दर्ज कर बीजेपी को करारी चुनौती दी थी। अब उनके निधन के बाद सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और सभी की नजर इस बात पर होगी कि सपा किस उम्मीदवार पर दांव लगाती है और बीजेपी किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है।
उपचुनाव की उलटी गिनती शुरू
विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद अब घोसी (Ghosi) सीट पर उपचुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक ओर समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती होगी कि वह दिवंगत सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) की लोकप्रियता को कैसे चुनावी समर्थन में बदलती है, वहीं भाजपा भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक सकती है। यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दलों के लिए सियासी संकेतक साबित हो सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, अगर इस उपचुनाव में किसी भी दल की जीत होती है, तो आगामी बड़े चुनावों में उसका मनोबल बढ़ना तय है। जल्द ही निर्वाचन आयोग की तैयारियों और दलों की घोषणाओं से तस्वीर और साफ हो जाएगी।
