Raibareli Police Legal Action News : जनपद रायबरेली में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने कड़ा कदम उठाया है। इस क्रम में कुल 26 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 06 व्यक्तियों को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। शेष 20 व्यक्तियों को अगले 06 माह तक हर 15 दिन में अपने-अपने संबंधित थानों में हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं।
कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर

एडीएम (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया कि जनपद में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। जिन व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है, उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर यह निर्णय लिया गया। जिला बदर किए गए व्यक्तियों को अगले 06 माह तक रायबरेली जनपद की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
20 व्यक्तियों को हाजिरी का आदेश
शेष 20 व्यक्तियों के मामले में, जिन्हें जिला बदर नहीं किया गया, उन्हें हर 15 दिन में अपने संबंधित थानों में उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। यह कदम उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने और जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन व्यक्तियों की हाजिरी का नियमित रिकॉर्ड रखें और किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि की तत्काल सूचना उच्च अधिकारियों को दें।
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970
यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असामाजिक तत्वों और गुण्डा गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया है। इसके तहत जिला प्रशासन को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जो जनपद की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हों। इस कानून के तहत जिला बदर, हाजिरी जैसे उपायों के अलावा अन्य दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं।
प्रशासन की अपील
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनता से अपील की है कि वे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को दें।
निष्कर्ष
रायबरेली प्रशासन की इस कार्रवाई से जनपद में शांति और सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से यह स्पष्ट है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यह कार्रवाई न केवल असामाजिक तत्वों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आम जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।