झारखंड एग्रो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट आनंद कोठारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अबुआ बजट 2025 -26 हेमंत सोरेन सरकार की झारखंड राज्य को समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने की परिकल्पना की यात्रा की सशक्त शुरुआत है। राज्य की 70 प्रतिशत अधिक आबादी कृषक की हैं और इनकी आय का मुख्य श्रोत कृषि, पशुपालन, मतस्य पालन, लघु वन उत्पाद है। इस बजट में राज्य में तेजी से कृषि का विकास हो इसलिए इस बजट में कृषि आधुनिक यंत्रीकरण पर 140 करोड़ रूपये बागवानी विकास पर 304 करोड़, कृषि उपज भंडारण के भंडार गृह निर्माण के लिए 259 करोड़, तालाब व डीप बोरिंग के लिये 255 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 255 करोड़ रुपये, फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतरिक्त बृहद व लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 2257 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिये 9841 करोड़, पंचायती राज्य व्यव्स्था के लिए 2144 करोड़ एवं कृषि विकास की सभी योजनाओं के लिए 4587 करोड़ रुपये एवं वन विभाग के लिए 1381 रुपये का प्रावधान किया गया है। इन सभी योजनाओं से राज्य के कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण होगा एवं किसानों एवं ग्रामीणों के आय में काफी वृद्धि होगी। सिंचाई क्षेत्र में 2257 करोड़ रुपये के खर्च से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में इजाफा होगा। वहीं 259 करोड़ के आवंटन से ग्रामीण स्तर पर अनेकों भंडार गृह का निर्माण होगा, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा चूंकि वे अपनी उपज का भंडारण कर अपने मन अनुसार अपनी उपज सही दाम में विक्री कर पाएंगें। 140 करोड़ के आवंटन से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर सस्ते दर पर मिलेगा जिससे अधिकाधिक कृषक आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग कर अपना उपज बढ़ा पाएंगे और उनकी कमाई में इजाफा होगा। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 255 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे अधिकाधिक किसान एवं ग्रामीण पशुधन व्यवसाय कर पाएंगे और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगें। फसल बीमा के लिए 255 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिससे प्राकृतिक आपदा से किसानों के फसल की नुकसान की भरपाई हो पाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ रुपये एवं पंचायती राज की व्यवस्था के लिए 2144 करोड़ के आवंटन से ग्रामीण आधारभूत संरचना व ग्रामीण विकास का कार्य व्यापक रूप से होगा जिससे ग्रामीणों की आय में काफी वृद्धि होगी और उनका जीवन सुविधायुक्त होगा।13363 करोड़ रुपये जो मईयां सम्मान योजना के अंतर्गत खर्च होगा, इसकी लगभग 75% राशि ग्रामीण महिलाओं को मिलेगी जिससे ग्रामीण महिलाएं कुटीर उद्योग, पशुपालन व्यवसाय, छोटे व्यापार कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक उपार्जन सृजन करने में सक्षम होंगे, जिसके कारण पूरे राज्य का तेजी से आर्थिक विकास होगा।
यह बजट अत्यंत ही दूरदर्शी, प्रगतिशील एवं चहुंमुखी विकास का है।.इस बजट के माध्यम से राज्य का तेजी से समग्र विकास होगा और 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को सफल करेगा I वहीं आनंद कोठारी ने मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि इस बजट कर समय पर सही ढंग से क्रियान्वयन हो और वे यह सुनिश्चित करें की सभी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से राज्य की आम जनता को प्राप्त हो सके और झारखंड राज्य के अकूल संसाधन का भरपूर सदुपयोग हो और जल्द से जल्द झारखंड विकसित राज्य बनें।
