8th Pay Commission Breaking: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी गई है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और कार्य परिस्थितियों की समीक्षा करेगा। हालांकि इसे पूरी तरह लागू होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन इसके असर को लेकर चर्चा तेज है। सबसे अहम सवाल यही है—इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा?
8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी/8th Pay Commission Breaking
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8th Pay Commission के कार्यक्षेत्र और संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, लाभों और कार्य स्थितियों की समीक्षा करेगा। जानकारी के मुताबिक, इसे पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। सरकार ने पहले ही इस साल जनवरी में आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, और अब इसकी संरचना को अंतिम रूप दिया गया है। माना जा रहा है कि आयोग का असर न केवल कर्मचारियों, बल्कि पेंशनभोगियों पर भी पड़ेगा, जिससे उनकी आय में बड़ा सुधार संभव है।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि महंगाई से निपटने की उनकी क्षमता को भी मजबूत करेगा। सातवें वेतन आयोग के बाद अब तक डीए (महंगाई भत्ता) 55% तक पहुंच चुका है, ऐसे में अगले आयोग के लागू होने के साथ डीए को फिर से शून्य किया जाएगा। इससे नई बेसिक सैलरी तय होगी और डीए का चक्र पुनः शुरू होगा। कर्मचारियों के बीच उम्मीद है कि यह आयोग उनके वेतन ढांचे में पर्याप्त बढ़ोतरी लाएगा।
फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल
वेतन वृद्धि (Salary increment) का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 तय किया गया था। अब विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में यह 2.46 रखा जा सकता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। नए फिटमेंट फैक्टर के तहत पुराने वेतन को इस गुणांक से गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी। हालांकि, डीए हटने के बाद शुरुआती दौर में कुल वेतन में बहुत अधिक बढ़ोतरी नज़र नहीं आ सकती, लेकिन समय के साथ महंगाई भत्ता बढ़ने से वास्तविक आय में बड़ा अंतर दिखाई देगा।
कैलकुलेशन से समझिए बढ़ोतरी का असर
मान लीजिए कोई कर्मचारी लेवल-5 पर है और 7वें वेतन आयोग के अनुसार उसका वर्तमान मूल वेतन ₹29,200 है। मौजूदा 55% डीए के साथ उसका कुल वेतन ₹53,144 बनता है। अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू किया जाता है, तो उसी कर्मचारी का नया मूल वेतन ₹71,832 होगा। शुरुआत में डीए 0% से शुरू होगा, लेकिन मेट्रो शहरों में 27% HRA को जोड़ने पर कुल वेतन ₹91,226 तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार, आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की आय में लगभग 70% तक की बढ़ोतरी संभव है — जो आने वाले वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बना सकती है।
