ग्राम प्रधान, पंचायत मित्र और सचिव पर पीएम आवास योजना में जबरन वसूली का आरोप
रायबरेली सदर तहसील क्षेत्र अमावा विकासखंड अंतर्गत मनचितपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास ग्रामीण) के नाम पर ग्रामीणों से जबरन वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा और दोषी ग्राम प्रधान, पंचायत मित्र तथा ग्राम सचिव के खिलाफ तत्काल जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए 5,000 से 10 हजार रुपये की अवैध राशि देने की धमकी दी जा रही है, अन्यथा उनके नाम कॉलोनी (आवास सूची) से हटा दिए जाएंगे। घटना की जानकारी देते हुए एक ग्रामीण संदीप कुमार शुक्ला ने बताया कि, पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का उद्देश्य है, लेकिन स्थानीय पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है। ग्राम प्रधान सलोनी और उनके सहयोगी पंचायत मित्र व सचिव मिलकर ग्रामीणों पर दबाव डाल रहे हैं। न देने पर न केवल धमकी दी जा रही है, बल्कि लाभार्थी सूची से नाम काटने की चेतावनी भी दी जा रही है। यह वसूली पिछले कई दिनों से जारी है,जिससे गांव में आक्रोश फैल गया है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो उनके आवास आवंटन को रद्द कर दिया जाता है या सूची से नाम हटा दिए जाते हैं। एक ग्रामीण सन्दीप शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया, “हमने पहले खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अमावा को इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न तो कोई जांच हुई और न ही दोषियों पर कोई अंकुश लगाया गया। इसके बाद एक विधवा महिला ने भी ग्राम प्रधान, सचिव और पंचायत मित्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वह भी बेकार चली गई। आखिरकार मजबूरी में हम सभी ग्रामीण डीएम साहब के पास पहुंचे हैं।सन्दीप शुक्ला ने आगे कहा कि इस वसूली के कारण कई गरीब परिवार, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, डीएम ने तत्काल संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि जांच टीम गठित कर मनचितपुर गांव का दौरा करे और वसूली के आरोपों की सत्यता जांचे। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो ग्राम प्रधान, पंचायत मित्र और सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, करे पीएम आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसी अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीएम आवास योजना का महत्व और भ्रष्टाचार की चुनौती प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
