रायबरेली: मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद को 2500 पत्रावलियों की स्वीकृति/वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है एवं जिसके अनुरूप जनपद स्तर से भी समस्त बैंको को स्वीकृति/वितरण हेतु वार्षिक लक्ष्यों का आवंटन कर दिया गया है, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी बैंक समन्यवकों को स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही करने हेतु त्रैमासिक कार्ययोजना तैयार करने एवं तद्नुसार लक्ष्य पूर्ति करने के संबंध में निर्देशित किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उपायुक्त उद्योग/अग्रणी जिला प्रबंधक से कहा कि सभी जिला समन्वयकों से गत वित्तीय वर्ष में बैंक शाखाओं द्वारा निरस्त किये गये प्रकरणों में से पुनः ऋण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करते हुये ऐसे व्यक्तियों की सूची जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, रायबरेली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उनपर स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही की जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी बैंक समन्वयकों से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर तद्नुसार स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि ससमय लक्ष्य पूर्ति की जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गत वित्तीय वर्ष में बैंको द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति करने के दृष्टिगत बैंको की सराहना की गयी एवं बैठक में उपस्थित बैंक समन्वयकों को बधाई दी गयी।
उपायुक्त उद्योग द्वारा बैठक में जिला समन्वयकों को अवगत कराया गया कि वितरण के पूर्व प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था को 30 अप्रैल 2026 तक शिथिल किया गया है। अतः सभी बैंक शाखाएं इस अवसर का लाभ उठाते हुए उक्त तिथि तक अधिक से अधिक पत्रावलियों पर स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक रूपेश दुबे सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, रायबरेली के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
