रायबरेली: 15 दिन बाद भी नहीं बहाल हुई बिजली, ग्रामीणों में फूटा गुस्सा; सड़क जाम और धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

रायबरेली जिले में 13 मई को आए चक्रवाती तूफान ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया है। तूफान के 15 दिन बाद भी कई गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। गदागंज विद्युत उपकेंद्र से जुड़े हजारों ग्रामीणों को अब तक नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल सकी है। बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर बिजली बहाल नहीं हुई तो गदागंज-ऊंचाहार मार्ग जाम कर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा

मामला गदागंज क्षेत्र की सुदामापुर ग्राम सभा का है, जहां आधा दर्जन से अधिक गांव पिछले 15 दिनों से भीषण बिजली संकट झेल रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चक्रवाती तूफान के बाद से इलाके की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है और एक बार भी बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो सकी।

लगातार अंधेरे में रहने को मजबूर ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न होने से सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। रात में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा भी पूरी तरह बाधित हो गई है। गर्मी के इस मौसम में बिजली के बिना लोगों का जीवन मुश्किलों से भर गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। बिजली न होने से नलकूप और पानी की मोटरें बंद पड़ी हैं, जिससे गांवों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो गई है। लोग दूर-दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं मवेशियों के लिए भी चारा और पानी का संकट खड़ा हो गया है।

ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लाइन दुरुस्त कराने के नाम पर गांव वालों से चंदा तक इकट्ठा कराया गया, लेकिन इसके बावजूद बिजली बहाल नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी न तो मौके पर पहुंच रहे हैं और न ही फोन उठाकर कोई जवाब दे रहे हैं।

ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों से पूरा इलाका अंधेरे में डूबा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पानी की भारी किल्लत है और गर्मी में हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब प्रशासन और बिजली विभाग की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है।

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो गदागंज-ऊंचाहार मार्ग पर चक्का जाम कर बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और विद्युत विभाग की होगी।

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