Farrukhabad: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और श्रमिकों को समय से मजदूरी उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 की प्रगति की समीक्षा बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के भुगतान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त (श्रम रोजगार), सभी खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और लेखाकार मौजूद रहे। इस दौरान योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, मानव दिवस सृजन, मजदूरी भुगतान और ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों और लेखाकारों को निर्देशित किया कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान निर्धारित 15 दिन की समय सीमा के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में कार्य संचालित किए जाएं, ताकि रोजगार की मांग करने वाले अकुशल और कुशल श्रमिकों को काम के लिए भटकना न पड़े।
डीएम ने यह भी साफ किया कि किसी भी ग्राम पंचायत में शून्य मानव दिवस की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने के लिए अधिकारियों को सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए।
चकमार्गों पर कब्जा मिला तो तहसील से कराएं कार्रवाई
ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए चकमार्गों के नियमानुसार निर्माण पर भी डीएम ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां चकमार्गों पर कब्जे की समस्या सामने आए, वहां संबंधित तहसील प्रशासन से समन्वय स्थापित कर तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए और इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।
खेल मैदान से लेकर सिंचाई नालियों तक कामों को प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने विकास खंडवार खेल मैदानों का चयन कर जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। खेल मैदानों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के साथ-साथ सिंचाई नालियों और गूलों की सफाई, वर्मी कम्पोस्ट सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी कार्यों को भी योजना में शामिल करने को कहा।
एक सप्ताह में खराब प्रगति सुधारने की चेतावनी
मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि योजना के जिन बिंदुओं पर प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनमें एक सप्ताह के भीतर ठोस सुधार दिखाई देना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के भुगतान में देरी रोकने और जनपद स्तर से योजनाओं की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिला विकास अधिकारी और उपायुक्त (श्रम रोजगार) ने भी विकास खंड स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायकों के साथ रोजाना समीक्षा करने को कहा। अधिकारियों का कहना था कि नियमित निगरानी और तेजी से कार्यों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे।
