Bokaro: केंद्र सरकार के खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से 24 सितंबर को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों और जिलाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश
राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों और विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों को धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपने-अपने जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कर कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से शामिल होने का आह्वान
सुनील साहू ने राजद कार्यकर्ताओं से 24 सितंबर को आयोजित धरना कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए संगठन के सभी स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी जरूरी है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति
इस संबंध में राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी योधन नायक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। उन्होंने बोकारो समेत झारखंड के सभी जिलों के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।
विधेयक के विरोध में दर्ज कराई जाएगी आपत्ति
राजद नेताओं के अनुसार, 24 सितंबर का धरना केंद्र सरकार के खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि धरने के माध्यम से विधेयक को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है।
