रायबरेली: महराजगंज ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती को एक ज्ञापन सौंपा। रोजगार सेवकों ने बताया कि उन्हें पिछले 9 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।
रोजगार सेवकों ने विधायक को बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं। वे सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते आ रहे हैं। मानदेय न मिलने के कारण उन्हें बच्चों की पढ़ाई, शादी और परिवार के इलाज में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि शासन द्वारा उन पर लगातार कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मनरेगा के कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन और डेटा रिचार्ज की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इससे उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विधायक से निम्नलिखित मांगें कीं: 20 वर्षों की सेवा के आधार पर उन्हें नियमित किया जाए और वर्तमान महंगाई को देखते हुए कम से कम 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था की जाए। साथ ही, मानदेय के लिए पृथक बजट या सामग्री मद से भुगतान किया जाए।
रोजगार सेवकों ने मांग की कि उनके जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ते हुए पदनाम ‘सहायक ग्राम विकास अधिकारी’ किया जाए और उन्हें विभागीय कर्मी घोषित किया जाए। 4 अक्टूबर 2021 को मनरेगा कर्मियों के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए की गई घोषणाओं पर विभाग द्वारा आज तक शासनादेश जारी नहीं किए गए हैं, जिन्हें तत्काल जारी किया जाए। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन और डेटा सिम दिए जाएं तथा आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी प्रदान किया जाए।
एसोसिएशन ने विधायक से अनुरोध किया कि वे उनकी पीड़ा को समझते हुए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की तरह मानदेय, चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करने हेतु उनकी आवाज सदन में उठाएं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कृष्ण शंकर दीक्षित, महामंत्री अविनाश मिश्रा, अखलाक अहमद, राजकुमार मौर्य, योगेश मौर्य, चंद मोहन यादव, वीरेंद्र मौर्य, राकेश सिंह, संजय कुमार शुक्ला, रेखा, सुमिरन, संतराम, शशि, शशिधर त्रिपाठी, गौरव त्रिपाठी सहित कई ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।
