रायबरेली : मंगलवार दोपहर खंड विकास कार्यालय के सामने ग्राम विकास अधिकारियों ने ऑनलाइन अटेंडेंस ( Online Attendance ) का पट्टी बांधकर विरोध किया है। सचिवों मे सरकार के इस निर्णय से गहरा आक्रोश व्याप्त है। ऑनलाइन ( Online ) उपस्थिति व सचिवों से लिए जा रहे गैर विभागीय कार्यों के विरोध में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी मंगलवार को ब्लॉक कार्यालय के सामने एकत्रित हुए। उन्होंने एक से चार दिसंबर तक आंदोलन शुरू किया है।
ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले पंचायत सचिवों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है । समिति ने 5 दिसंबर से धरना कार्यक्रम शुरू करने और सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से लेफ्ट होने की चेतावनी भी दी है । इसके अतिरिक्त 10 दिसंबर से निजी वाहनों के उपयोग को बंद करने तथा 15 दिसंबर को ब्लॉक कार्यालय पर डोंगल जमा करने की भी चेतावनी दे दी है।
ग्राम विकास अधिकारी आलोक शुक्ला ने बताया कि सरकार ग्राम विकास अधिकारियों का शोषण कर रही है। दो सौ रुपये सायकिल भत्ते पर पंचायत, ब्लॉक व जिला मुख्यालय की बैठक पर बुलाया जाता है। जिसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता। ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि बिना मोबाइल और डाटा दिए सभी कार्य उनके व्यक्तिगत मोबाइल से लिए जाते हैं। अक्सर जूम मीटिंग असमय की जाती है, और विभाग के अन्य कार्य भी उन पर दबाव डाल कर करवाये जाते हैं। काम की कोई समय सीमा भी नही है। जब मन होता उच्चाधिकारियों द्वारा बुलवा लिया जाता है।
इस मौके पर सुशील यादव, मोहित सिंह, भोलेन्द्र, सुरेश चंद्र, मनोज शर्मा, वेद प्रकाश राणा, प्रमोद कुमार समेत अन्य ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।
