रिपोर्ट : नासिफ खान
मध्य प्रदेश के देवास जिले में शनिवार (28 दिसंबर, 2024) को एक 35 वर्षीय दलित व्यक्ति की पुलिस थाने के अंदर मौत हो गई, जिसके बाद रविवार (29 दिसंबर, 2024) को परिवार के सदस्यों और राजनीतिक दलों ने स्थानीय पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।
देवास पुलिस के अनुसार, मुकेश लोंगरे की मौत 28 दिसंबर को हुई, जब उसे अपने गांव की एक महिला द्वारा 26 दिसंबर को उसके खिलाफ लिखित शिकायत देने के बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए सतवास पुलिस स्टेशन बुलाया गया था।देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने द हिंदू को बताया कि घटना के समय लोंगरे पुलिस हिरासत में नहीं था, बल्कि वह थाना प्रभारी आशीष राजपूत के सामने पूछताछ कक्ष में अपना बयान दर्ज करा रहा था।
“चूंकि शिकायत एक महिला ने की थी, इसलिए थाना प्रभारी खुद ही मामले को संभाल रहे थे। जब वह किसी अन्य मामले में शामिल होने के लिए कमरे से बाहर गया, तो लोंगरे ने अपने गमछे का इस्तेमाल करके खिड़की से [खुद को] फांसी लगा ली। जैसे ही स्टाफ के सदस्यों ने उसे देखा, उसे तुरंत मुक्त किया गया और स्थानीय सीएचसी ले जाया गया,” श्री गहोत ने कहा, उन्होंने कहा कि उसे मृत घोषित कर दिया गया। न्यायिक जांच एसपी ने कहा कि जैसे ही मामला सामने आया, वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सतवास भेजा गया। उन्होंने कहा, “चूंकि वह व्यक्ति स्टेशन परिसर के अंदर था, इसलिए हमने हिरासत में मौतों के मामलों में एनएचआरसी [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग] के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया, जैसे कमरे को सील करना और न्यायिक जांच के लिए जिला न्यायाधीश को सूचित करना।” श्री गहोत ने यह भी कहा कि न्यायिक जांच करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) नंदनी उइके को शनिवार (28 दिसंबर, 2024) शाम को नियुक्त किया गया था और जिला न्यायाधीश ने पोस्टमार्टम के लिए तीन डॉक्टरों के पैनल का भी गठन किया था। उन्होंने कहा, “हमने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए उज्जैन से एक फोरेंसिक अधिकारी को भी बुलाया था और शनिवार (28 दिसंबर, 2024) की देर रात थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया।” उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच दल ने थाने के सभी सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। सुश्री उइके और फोरेंसिक टीम ने रविवार (29 दिसंबर, 2024) की सुबह घटनास्थल का दौरा किया था और फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
श्री गहलोत ने कहा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने तीन मांगें रखी हैं : न्यायिक जांच, दोषियों को दंडित करना और परिवार को आर्थिक मुआवजा। उन्होंने कहा, “उनकी दो मांगें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और हमने मुआवजे के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है।” रविवार (दिसंबर 29, 2024) दोपहर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सतवास थाने के बाहर धरना दिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की कि थी। थाने के सभी स्टाफ को निलंबित किया जाए और मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
