- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में हो चुकी है जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की दो बैठकें
- बन गया लालगंज बाईपास का जर्जर रेलवे ओवरब्रिज
- दिशा की मीटिंग में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठने के बाद एम्स रायबरेली में हुई 80 से अधिक पदों पर भर्तियां
- दोसड़का से सेमरी तक का मार्ग भी हुआ चमाचम
रायबरेली नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की दो बैठकों में विकास से जुड़ी तमाम समस्याओं को नई दिशा मिलनी शुरू हो गई है। दिशा की मीटिंग में लगातार उठाए जाने पर लालगंज बाईपास का वर्षों पुराना मसला आखिर हल हो गया। दिशा की तीसरी मीटिंग के तीन दिन पहले लालगंज बाईपास पर आवागमन शुरू हो गया।
समिति के सह अध्यक्ष एवं सांसद अमेठी केएल शर्मा एवं नामित सदस्यों सुंदरलाल निर्मल एवं गौरव अवस्थी ने लालगंज बाईपास पर रेलवे पुल क्षतिग्रस्त होने से लालगंज में लगने वाली जाम की समस्या दिशा की मीटिंग में राहुल गांधी के सामने उठाई। अंतत: रेल मंत्रालय को क्षतिग्रस्त रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य पूरा करना पड़ा और लालगंज में जाम की समस्या का समाधान निकल आया। इसी तरह रायबरेली-लालगंज मार्ग से दोसड़का से सेमरी तक जर्जर मार्ग का मुद्दा भी राहुल गांधी की अध्यक्षता में पिछले साल 5 नवंबर को संपन्न हुई दिशा की पहली बैठक में उठा था। यह मार्ग भी अब बन चुका है लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो गई है।
नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षकों को बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा था। दिशा की बैठक में विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद शिक्षिकाओं को बढ़ा हुआ वेतन शुरू कर दिया गया। दिशा की बैठक में एम्स रायबरेली में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। दशा कमेटी के अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में एम्स रायबरेली में 80 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई।
इन मामलों का नहीं हो पाया निस्तारण
-अमावा विकासखंड के मैनूपुर ग्राम के जर्जर संपर्क मार्ग का मामला जिला पंचायत और लोक निर्माण विभाग के बीच फंसा हुआ है।
- ऊंचाहार में बनाए गए रेलवे ओवर ब्रिज की सर्विस रोड मई’2025 तक बनाने का आश्वासन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिया था लेकिन सर्विस रोड का बनना बाकी है
- भोजपुरी दशा रानी मंदिर से उन्नाव जनपद की सीमा तक करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए एस्टीमेट शासन को भेजा गया लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला
क्या है दिशा?
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिए स्थानीय सांसदों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति(दिशा) का गठन किया गया है। हर तीन माह में दिशा की बैठक अनिवार्य है। पहले इस कमेटी के अंतर्गत केंद्र सरकार की 67 योजनाएं ही कवर थीं लेकिन केंद्र सरकार ने मई’2025 में राजाज्ञा जारी करके 34 नई योजनाओं को दिशा के अंतर्गत जवाबदेह बनाया है। अब दिशा कमेटी 102 योजनाओं कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर सकेगी।
11 सितंबर को प्रस्तावित है दिशा की बैठक
रायबरेली नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की तीसरी बैठक 11 सितंबर को कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में प्रस्तावित है। बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंच रहे श्री गांधी दोपहर 12:00 बजे दिशा की बैठक में भाग लेने पहुंचेंगे। इस मीटिंग को लेकर जिला प्रशासन और विकास विभाग के अधिकारी होमवर्क करने में जुटे हुए हैं।
