स्थानीय सांसद दुल्लू महतो जी ने इस्पात मंत्री से मुलाकात कर लाइसेंस की अवधि 60 महीने करने तथा विस्थापित के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण करने की मांग की
बोकारो स्टील प्लांट के गैर आवासीय है बंद पड़े भवनों को लाइसेंस पर देने का मामला भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री के पास पहुंच गया है। सेल प्रबन्धन ने बंद पड़े गैर आवासीय भवनों को 33 महीने के लाइसेंस पर देने का सर्कुलर जारी किया था। जिसकी अवधि आठ सितंबर तक है। इस बीच शनिवार को स्थानीय सांसद भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के पास पहुंचे तथा एक पत्र देकर लाइसेंस की अवधि 33 महिने से बढ़ाकर 60 महीने करने तथा पचास प्रतिशत विस्थापित को आवंटित करने उनकी माँग की बातचीत के क्रम में उन्होंने इस्पात मंत्री को बताया कि इस सन्दर्भ में उन्होंने सेल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश को आठ दिसंबर 2024 को मुलाकात कर एक पत्र दिया था। जिसमें उक्त मांगें की गई थी पुनः19 अगस्त2025 को पत्र देकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई।
इस्पात मंत्री ने सांसद की बातों को गंभीरता से लेते हुए इस सम्बन्ध में सकारात्मक पहल करने की बात कही है।उल्लेखनीय है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक है। सांसद की मुलाकात के बाद संभावना जताई जा रही है कि अंतिम तिथि में बदलाव किया जा सकता है। उक्त जानकारी सांसद प्रतिनिधि श्याम गुप्ता और सांसद प्रतिनिधि विनेश नायक ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित लाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अम्बिका खवास, सांसद प्रतिनिधि मुकेश राय, परिंदा सिंह, मंटू राय, दिलीप श्रीवास्तव, परमेश्वर महतो, लालजी महतो, सुभाष महतो, विक्रम महतो, मनोज सिंह, भाजपा नेता, अशोक कुमार, पप्पू आदि ने सांसद को इस पहल एवं प्रयास के लिए बधाई देते हुए कहा है कि उनके प्रयास से विस्थापितकों को उनका हक मिलेगा तथा लाइसेंस की अवधि 60 महीन होने से भवन को लेने वाले लोगों के साथ न्याय होगा।