Raebareli: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद भी यदि उसी जगह पर दोबारा दुकानें सजने लगें और पक्के निर्माण की कोशिश होने लगे, तो प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठना लाजिमी है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के मालिकमऊ चौराहे के पास ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पूर्व में अतिक्रमण हटाकर खाली कराई गई जमीन पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश किए जाने का आरोप है। मामले के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन की निगरानी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, मालिकमऊ चौराहे के पास कुछ समय पहले प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। उस दौरान संबंधित स्थान को खाली कराया गया था, लेकिन अब उसी जगह पर दोबारा दुकानें रखकर कब्जा करने और पक्का निर्माण कराने की कोशिश किए जाने का आरोप है। बुधवार, 21 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही इस घटना ने अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन की निगरानी व्यवस्था की पोल खोलने जैसे सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस पहुंची तो रुका निर्माण, जाते ही फिर कब्जे की कोशिश का आरोप
मामले की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रुकवा दिया। हालांकि, आरोप है कि पुलिस के मौके से हटते ही दोबारा अतिक्रमण की कोशिश शुरू हो गई। यदि यह आरोप सही है, तो सवाल उठता है कि आखिर मौके पर पहुंचकर काम रुकवाने भर से समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित विभाग ने जमीन की निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की?
एक बार हटाया अतिक्रमण, फिर कैसे लौट आईं दुकानें?
मालिकमऊ चौराहे का मामला प्रशासनिक कार्रवाई के बाद खाली कराई गई जमीन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जब एक बार अतिक्रमण हटाया जा चुका था, तो दोबारा दुकानें रखने और पक्का निर्माण करने की नौबत क्यों आई? क्या जिम्मेदार विभागों की नजर इस गतिविधि पर नहीं पड़ी, या फिर कार्रवाई के बाद निगरानी को लेकर लापरवाही बरती गई?
स्थानीय स्तर पर अब मांग उठ रही है कि मामले की जांच कर दोबारा कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, खाली कराई गई जमीन को दोबारा अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति पैदा न हो।
अब कार्रवाई की बारी जिम्मेदार अधिकारियों की
मालिकमऊ चौराहे के पास सामने आए इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या प्रशासन दोबारा अतिक्रमण की कोशिश पर प्रभावी रोक लगा पाएगा? फिलहाल, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया या आगे की कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में निगाहें जिम्मेदार विभागों पर टिकी हैं कि वे मामले का संज्ञान लेकर क्या कदम उठाते हैं।
अतिक्रमण हटाना ही पर्याप्त नहीं, खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कब्जा न होने देना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि मालिकमऊ चौराहे पर यह जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाई जाती है।
