Red Cross : शुक्रवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में रेड क्रास सोसाइटी, बोकारो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एसडीओ प्रांजल ढ़ांडा, सिविल सर्जन डा. ए बी प्रसाद, नोडल पदाधिकारी पियूष, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डा. सुमन गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल कुमार चौबे, प्रभारी पदाधिकारी डा. मैथिली, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सोसाइटी के चेयरमैन बी डी मिश्रा, सचिव एस एन राय समेत सभी सदस्यगण उपस्थित थे।
बैठक में रेड क्रास के ब्लड सेंटर की वर्तमान स्थिति, संचालन व्यवस्था, लाइसेंस प्रक्रिया एवं थैलेसिमिया पीड़ितों को रक्त उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। क्रमवार उपायुक्त ने सभी बिंदुओं की अद्यतन जानकारी ली और जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
ब्लड सेंटर का संचालन अब सदर अस्पताल के अंतर्गत
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जब तक रेड क्रास ब्लड सेंटर का लाइसेंस नवीनीकरण और आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होती, तब तक इसका संचालन सदर अस्पताल बोकारो के एक्सटेंशन के रूप में किया जाएगा। इस व्यवस्था से ब्लड सेंटर का कार्य सुचारु रूप से चलता रहेगा और आमजन को रक्त आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
सिविल सर्जन करेंगे संपूर्ण मॉनिटरिंग
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ब्लड सेंटर की संचालन व्यवस्था, सुरक्षा मानक एवं एसओपी का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिविल सर्जन बोकारो को दी गई है। सिविल सर्जन को प्रतिदिन की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजनी होगी और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन
रेड क्रास ब्लड सेंटर की कार्यप्रणाली एवं नियमावली की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन करने का निर्देश गिया। यह टीम रेड क्रास के संचालन, रिकॉर्ड प्रबंधन, रक्त परीक्षण की प्रक्रिया और दाताओं के पंजीकरण से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करेगी। टीम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और संचालन में सुधार के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना होगा।
रेड क्रास बोकारो के लिए प्रशासक नियुक्त
रेड क्रास बोकारो की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी चास को तत्काल प्रभाव से रेड क्रास बोकारो का प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक रेड क्रास की संपूर्ण गतिविधियों की निगरानी करेंगे तथा संचालन से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि की जानकारी जिला प्रशासन को देंगे।
रैपिट किट से ब्लड जांच पर सख्त प्रतिबंध
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी ब्लड सेंटर में रैपिट किट से ब्लड जांच नहीं की जाएगी। यदि किसी संस्थान में इस प्रकार की जांच पाई जाती है तो उस ब्लड सेंटर का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि रक्त परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण वैज्ञानिक और प्रमाणित विधियों (ईएलआइएसए ELISA) से की जानी चाहिए, ताकि जनस्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं हो। उन्होंने नये सदस्यों को भी रेड क्रास से जोड़ने को लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया।
थैलेसिमिया पीड़ितों को रक्त की नहीं हो कमी
थैलेसिमिया से पीड़ित बच्चों और रोगियों को रक्त की कमी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए 03 चिकित्सकों का पैनल बनाएं। यह टीम प्रत्येक मामले में रोगी की रक्त आवश्यकता का आंकलन करेगी और समय पर रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। उपायुक्त ने कहा कि थैलेसिमिया पीड़ित बच्चे समाज की जिम्मेदारी हैं, और उनके लिए रक्त की आपूर्ति प्राथमिकता आधारित व्यवस्था के तहत की जाएगी।
प्रोफेशनल डोनर और अवांछित तत्वों पर लगाएं अंकुश
रेड क्रास एवं अन्य ब्लड सेंटरों में प्रोफेशनल डोनर्स एवं अवांछित तत्वों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा आर्थिक लाभ के लिए बार-बार रक्तदान करने जैसी गतिविधि पाई जाती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक डोनर का वेरिफाइड रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
उपायुक्त का निर्देश – पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में उपायुक्त श्री झा ने कहा कि ब्लड सेंटर जैसे संवेदनशील सार्वजनिक संस्थान में पारदर्शिता और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था नियमों से समझौता नहीं कर सकती। प्रशासन का उद्देश्य है कि जनता को सुरक्षित रक्त समय पर और नैतिक प्रक्रिया से उपलब्ध हो।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लड सेंटर की मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाए और ब्लड बैंक संचालन से संबंधित सभी सूचनाएं जिला स्वास्थ्य समिति को नियमित रूप से भेजी जाएं।
