UP News: उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों से जुड़ी एक अहम समस्या पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की दोबारा एलआईयू (LIU) जांच नहीं कराई जाएगी। सूचना विभाग के निदेशक विशाल सिंह ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के साथ हुई समन्वय बैठक के दौरान लिया गया।
पत्रकारों की शिकायत पर विभाग ने लिया संज्ञान
जिला मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की दोबारा एलआईयू (LIU) जांच के मुद्दे को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी और सचिव भारत सिंह ने बैठक में प्रमुखता से उठाया। इससे पहले ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉ. कमल कांत उपमन्यु एडवोकेट ने भी इस व्यवस्था का विरोध करते हुए समिति के अध्यक्ष को पत्र सौंपा था। कई अन्य जिलों के पत्रकारों ने भी इस मामले में अपनी आपत्ति समिति तक पहुंचाई थी।
निदेशक ने दिए तत्काल आदेश
सूचना निदेशालय के कांफ्रेंस हॉल में हुई बैठक की अध्यक्षता निदेशक विशाल सिंह ने की। उन्होंने पत्रकारों से जुड़े मामलों को गंभीरता से सुनने के बाद अपर निदेशक अरविन्द कुमार मिश्रा को लंबित मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की दोबारा एलआईयू (LIU) जांच के मामले में भी उन्होंने जल्द से जल्द पूर्व आदेश को निरस्त करने को कहा।
पत्रकारों ने रखा मांगों का विस्तृत खाका
बैठक में समिति के सचिव भारत सिंह ने पत्रकार हितों से संबंधित मांगों को क्रमवार विभाग के सामने रखा। अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने प्रत्येक विषय की आवश्यकता और उससे जुड़े व्यावहारिक पक्ष को निदेशक के सामने रखा। समिति ने पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं और मान्यता प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे।
प्रमुख मांगों में शामिल रहे—
- 58 वर्ष की आयु में पत्रकारों को पेंशन सुविधा देने तथा पत्रकारों के लिए प्लॉट, आवास और फ्लैट आवंटन की व्यवस्था करना।
- पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड कैंप, कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा एसजीपीजीआई में उपचार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना।
मान्यता प्रक्रिया आसान बनाने पर भी जोर
समिति ने राज्य और जिला मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूरी होने पर उनकी मान्यता को स्वतः वरिष्ठ एवं स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में स्थानांतरित करने की मांग रखी। इसके अलावा मान्यता से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए अलग मान्यता समिति गठित करने का प्रस्ताव भी दिया गया।
चिकित्सा सहायता की सीमा बढ़ाने की मांग
पत्रकारों के चिकित्सा हितों से जुड़े प्रस्ताव में चिकित्सा सुविधा की मौजूदा सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किए जाने की मांग भी शामिल रही। साथ ही पत्रकारों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
फोटो जर्नलिस्ट और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए भी प्रस्ताव
समिति ने स्वतंत्र एवं वरिष्ठ पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्टों से नियमित रूप से समाचार, आलेख और फोटो सामग्री लेकर सरकारी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करने तथा इसके लिए उचित पारिश्रमिक देने की मांग भी रखी। दारुलशफा के ए-ब्लॉक में फोटोग्राफरों के कार्यालय से संबंधित बकाया भुगतान का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया।
पत्रकार हितों के समाधान की उम्मीद
समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं और लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास और सम्मान से जुड़े विषयों का समयबद्ध समाधान जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सूचना विभाग सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द कार्रवाई करेगा।
सचिव भारत सिंह ने कहा कि समिति की मांगों का उद्देश्य राज्य और जिला मुख्यालयों के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
समन्वय बैठक में अपर निदेशक अरविन्द कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक अमित यादव, वित्त नियंत्रक संजय सिंह सहित समिति के उपाध्यक्ष आकाश शेखर शर्मा, अविनाश मिश्रा, राघवेन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव विजय कुमार त्रिपाठी, अनिल सैनी, कार्यकारिणी सदस्य रीतेश सिंह, अब्दुल वहीद, रेनू निगम, वेद प्रकाश दीक्षित, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, नवेद शिकोह और सत्येंद्र कुमार राय समेत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
