केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम के बाद ईंधन क्षेत्र में नई चर्चा शुरू हो गई है और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इसका असर आम उपभोक्ताओं पर किस तरह पड़ सकता है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार E22, E25, E27 और E30 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को एक्साइज ड्यूटी से छूट दी गई है। यह फैसला देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है सरकार का नया फैसला?
सरकार ने 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत E22, E25, E27 और E30 श्रेणी के ईंधन शामिल हैं। इन ईंधनों में पेट्रोल के साथ अलग-अलग अनुपात में एथेनॉल मिलाया जाता है।
सरकार का मानना है कि इस तरह के कदमों से एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और देश की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
E22, E25, E27 और E30 का क्या मतलब है?
इन नामों में मौजूद संख्या एथेनॉल की मात्रा को दर्शाती है।
E22 में 22 प्रतिशत एथेनॉल और 78 प्रतिशत पेट्रोल होता है।
E25 में 25 प्रतिशत एथेनॉल और 75 प्रतिशत पेट्रोल होता है।
E27 में 27 प्रतिशत एथेनॉल और 73 प्रतिशत पेट्रोल होता है।
E30 में 30 प्रतिशत एथेनॉल और 70 प्रतिशत पेट्रोल होता है।
सरकार पहले ही E20 ईंधन को बढ़ावा दे चुकी है और अब उससे आगे की श्रेणियों के लिए भी मानक तय किए जा चुके हैं।
क्या तुरंत सस्ता होगा पेट्रोल?
इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या आम लोगों को तुरंत पेट्रोल की कीमतों में राहत मिलेगी।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई तत्काल बदलाव नहीं हुआ है। देश के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें पहले जैसी बनी हुई हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा कीमतें केवल एक्साइज ड्यूटी से तय नहीं होतीं। इसमें कच्चे तेल की कीमत, परिवहन लागत, डीलर मार्जिन और अन्य करों की भी भूमिका होती है।
लोगों को कितना फायदा हो सकता है?
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन प्रति लीटर आम उपभोक्ता को कितना सीधा फायदा मिलेगा, इसका कोई निश्चित आंकड़ा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।
हालांकि ईंधन उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि लंबे समय में उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा मिलने से लागत कम करने और वैकल्पिक ईंधन बाजार को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का जोर
पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार लगातार एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।
सरकार पहले E20 लक्ष्य हासिल कर चुकी है और अब उससे आगे के मिश्रणों की दिशा में तैयारी की जा रही है। इसके लिए नए तकनीकी मानक भी जारी किए गए हैं।
तेल आयात पर पड़ सकता है असर
भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। ऐसे में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है।
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि एथेनॉल मिश्रण का स्तर बढ़ता है तो इससे आयात बिल को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।
पेट्रोल पंपों पर क्या बदलाव होंगे?
रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में पेट्रोल पंपों पर अलग-अलग एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके लिए ईंधन कंपनियों को आवश्यक ढांचे और डिस्पेंसिंग सिस्टम विकसित करने की तैयारी करने को कहा गया है।
इससे वाहन मालिक अपनी गाड़ी की अनुकूलता के अनुसार ईंधन का चयन कर सकेंगे।
वाहन मालिकों के लिए इस फैसले को क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण?
उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के उपयोग के लिए वाहन की तकनीकी क्षमता भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार और संबंधित एजेंसियां इस बात का अध्ययन कर रही हैं कि विभिन्न प्रकार के वाहन इन ईंधनों के साथ किस तरह प्रदर्शन करते हैं।
इसी वजह से वाहन उद्योग और ईंधन क्षेत्र दोनों इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं।
पर्यावरण से भी जुड़ा है मामला
एथेनॉल मिश्रित ईंधन को अपेक्षाकृत स्वच्छ विकल्प माना जाता है। सरकार का मानना है कि इससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन घटाने में मदद मिल सकती है।
इसी कारण एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बताया जाता है।
नई ईंधन नीति पर बढ़ी चर्चा
सरकार के इस फैसले के बाद ऊर्जा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है। E22, E25, E27 और E30 ईंधनों को एक्साइज ड्यूटी से छूट मिलने के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इन ईंधनों का उपयोग किस स्तर तक बढ़ता है और आने वाले समय में ईंधन बाजार में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।
