Rule Change: हर महीने की पहली तारीख कुछ नए बदलाव लेकर आती है, लेकिन इस बार 1 जुलाई 2026 कई मायनों में खास है। केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से लागू किए गए नए नियमों का असर देश के करोड़ों लोगों पर दिखाई देगा। बैंकिंग, टैक्स, गैस, पासपोर्ट, रेलवे और रोजगार जैसी कई सेवाओं में बदलाव किए गए हैं। कुछ फैसले राहत देने वाले हैं तो कुछ मामलों में लोगों को पहले से ज्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है।
EPFO सेवाएं फिर से हुईं सामान्य
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने तकनीकी अपग्रेड के बाद अपनी ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। मेंबर पोर्टल, नियोक्ता पोर्टल और अन्य डिजिटल सुविधाएं अब पहले से बेहतर स्पीड और सुरक्षा के साथ उपलब्ध रहेंगी। इससे पीएफ निकासी, बैलेंस चेक और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाएं आसान होने की उम्मीद है।
आधार और पासपोर्ट से जुड़े अहम बदलाव
आधार कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। अब मोबाइल ऐप के जरिए आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने पर 31 दिसंबर 2026 तक कोई शुल्क नहीं देना होगा।
वहीं दूसरी ओर पासपोर्ट बनवाना अब पहले से महंगा हो गया है। सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों का खर्च बढ़ सकता है।
ITR और बैंकिंग नियमों पर भी रखें नजर
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 तक बिना लेट फीस रिटर्न भरने का मौका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा।
उधर, रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था ने गलत जानकारी देकर बीमा या निवेश उत्पाद बेचा और ग्राहक को नुकसान हुआ, तो अब मुआवजा या रिफंड पाने का अधिकार मिलेगा।
LPG, क्रेडिट कार्ड और बचत योजनाओं में क्या बदला
एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यदि कोई उपभोक्ता ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह पहले सरेंडर किया गया LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय करा सकेगा।
इसके अलावा कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड, बोनस और एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाओं के नियम बदल दिए हैं। अब कई लाभ तय न्यूनतम खर्च पूरा करने पर ही मिलेंगे।
हालांकि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को राहत मिली है। सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
रेलवे, रोजगार और ईंधन पर मिला मिला-जुला असर
रेलवे ने नियम तोड़ने वाले यात्रियों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। प्रतिबंधित सामान ले जाने, अवैध बिक्री करने और महिलाओं के डिब्बे में नियम उल्लंघन करने पर अब पहले से अधिक आर्थिक दंड देना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई रोजगार गारंटी व्यवस्था भी लागू हो गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को साल में 125 दिन तक रोजगार और न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान किया गया है।
पेट्रोल-डीजल और कमर्शियल LPG पर राहत
जुलाई के पहले दिन व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये तक की कटौती की गई है। इससे होटल, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों का खर्च कम होने की उम्मीद है।
वहीं निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता करने की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद यह फैसला लिया गया है।
