देश में तेल और गैस की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 60 दिनों की जरूरत पूरी करने लायक तेल और गैस का भंडार मौजूद है। साथ ही सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है ताकि किसी भी वैश्विक संकट या आपूर्ति संबंधी समस्या का असर देश पर कम से कम पड़े।
एक विशेष बातचीत में हरदीप पुरी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा, तेल-गैस भंडारण और भविष्य की तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका फायदा अब दिखाई दे रहा है।
60 दिनों के भंडार को लेकर क्या बोले मंत्री?
हरदीप पुरी ने कहा कि भारत के पास फिलहाल लगभग 60 दिनों तक की जरूरत पूरी करने के लिए तेल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने बताया कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है और इसी वजह से देश की स्थिति पहले के मुकाबले अधिक मजबूत हुई है।
उनका कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र में सिर्फ मौजूदा जरूरतों पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि आने वाले समय की संभावित चुनौतियों को देखते हुए भी दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं।
वैश्विक हालात पर लगातार नजर
दुनिया के कई हिस्सों में समय-समय पर युद्ध, तनाव और भू-राजनीतिक संकट देखने को मिलते रहे हैं। ऐसे हालात का सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है।
हरदीप पुरी ने कहा कि भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखती है। वैश्विक बाजार में होने वाले बदलावों का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर आवश्यक रणनीति बनाई जाती है।
ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत जैसे बड़े देश में उद्योगों, परिवहन और घरेलू जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसी वजह से सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि देश में तेल और गैस की उपलब्धता बनी रहे और किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति प्रभावित न हो।
आयात के विभिन्न स्रोतों पर फोकस
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि आयात के लिए केवल कुछ देशों पर निर्भरता न रहे।
हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ने विभिन्न देशों के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाया है। इससे जरूरत पड़ने पर अलग-अलग स्रोतों से तेल और गैस प्राप्त करना आसान हो जाता है।
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की भूमिका
ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।
रणनीतिक भंडार का मुख्य मकसद यह है कि अगर किसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आती है, तब भी देश की जरूरतों को पूरा करने में किसी तरह की परेशानी न हो।
आपूर्ति व्यवस्था को किया जा रहा मजबूत
केवल भंडारण ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ईंधन को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
हरदीप पुरी के अनुसार, सरकार और सरकारी तेल कंपनियां आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की चुनौती या संकट की स्थिति में लोगों तक तेल और गैस की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रहे।
पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर दिया भरोसा
मंत्री ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। तेल कंपनियां लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं और जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम लोगों को ईंधन की उपलब्धता में किसी तरह की परेशानी न हो।
गैस आपूर्ति पर भी सरकार का ध्यान
तेल के साथ-साथ गैस की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दे रही है। घरेलू उपयोग से लेकर उद्योगों तक गैस की मांग लगातार बढ़ रही है।
इसी वजह से गैस आपूर्ति और भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर
हरदीप पुरी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
तेल और गैस से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
बढ़ती ऊर्जा मांग को लेकर तैयारी
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है।
सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि ऊर्जा आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न आने पाए।
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी फोकस
मंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर भी तेजी से काम कर रहा है।
सरकार का उद्देश्य ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बीच संतुलन बनाना और भविष्य की जरूरतों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है।
संकट की स्थिति के लिए तैयारियां
हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार संभावित संकटों को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारियां करती है। विभिन्न एजेंसियां लगातार स्थिति की समीक्षा करती हैं और आवश्यक योजनाएं तैयार रखी जाती हैं।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर रखी जाती है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका
तेल और गैस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंत्री ने कहा कि ये कंपनियां देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में लगातार योगदान दे रही हैं।
भंडारण, आयात, वितरण और आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में इन कंपनियों की सक्रिय भूमिका बनी हुई है।
ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक योजनाएं
सरकार केवल वर्तमान स्थिति पर ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की जरूरतों पर भी ध्यान दे रही है। इसी उद्देश्य से दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
इन योजनाओं में भंडारण क्षमता बढ़ाना, आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना और ऊर्जा के नए स्रोतों को विकसित करना शामिल है।
लगातार हो रही समीक्षा
हरदीप पुरी ने बताया कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति की नियमित समीक्षा करती है। वैश्विक बाजार, आयात, भंडारण और घरेलू मांग जैसे सभी पहलुओं का आकलन किया जाता है।
इसी के आधार पर आवश्यक नीतिगत फैसले लिए जाते हैं ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत बनी रहे।
सरकार का दावा
फिलहाल केंद्र सरकार का कहना है कि देश के पास लगभग 60 दिनों की जरूरत पूरी करने लायक तेल और गैस का भंडार उपलब्ध है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम जारी है। सरकार का दावा है कि वैश्विक चुनौतियों और बदलते हालात के बावजूद देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं और इस दिशा में प्रयास लगातार जारी हैं।
