झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय 27 उग्रवादियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खास बात यह रही कि इनमें कई बड़े नक्सली कमांडर भी शामिल हैं, जिन पर कुल मिलाकर 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले उग्रवादियों ने अपने हथियार भी सुरक्षा बलों के हवाले कर दिए।
सरकार और पुलिस अधिकारियों ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी बताया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन, बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की पुनर्वास नीति की बजह से उग्रवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं।
हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे उग्रवादी
सरेंडर कार्यक्रम के दौरान उग्रवादियों ने कई हथियार जमा किए। इनमें इंसास राइफल, एसएलआर, देसी बंदूकें और बड़ी मात्रा में गोलियां शामिल थीं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया, जिससे उनके संगठन कमजोर हुए हैं।
सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कारण जंगलों में छिपे उग्रवादियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। दूसरी ओर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और पुनर्वास योजनाओं ने भी उन्हें हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
33 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल
सरेंडर करने वालों में कई ऐसे नक्सली शामिल हैं, जिनकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। इन पर हत्या, लूट, रंगदारी और पुलिस पर हमले जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। कुछ उग्रवादियों पर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का इनाम घोषित था।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन उग्रवादियों के आत्मसमर्पण से नक्सली संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे जंगलों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क कमजोर होगा और स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा।
सरकार की पुनर्वास नीति का असर
झारखंड सरकार लंबे समय से नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए पुनर्वास नीति चला रही है। इस योजना के तहत सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को आर्थिक सहायता, रोजगार प्रशिक्षण और रहने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है।
सरकार का मानना है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वालों को नया मौका मिलना चाहिए। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
पुलिस ने क्या कहा
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो उग्रवादी अभी भी जंगलों में छिपे हुए हैं, उन्हें भी सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटना चाहिए।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार जैसी सुविधाएं गांवों तक पहुंच रही हैं। इससे लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है और नक्सलवाद की पकड़ कमजोर हुई है।
ग्रामीणों में खुशी का माहौल
उग्रवादियों के आत्मसमर्पण की खबर के बाद प्रभावित इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों का कहना है कि नक्सलवाद के कारण वर्षों तक इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना रहा। कई बार विकास कार्य भी प्रभावित हुए।
अब लोगों को उम्मीद है कि शांति बहाल होने से इलाके में रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। स्थानीय लोगों ने सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना की है।
लगातार कमजोर हो रहा नक्सल नेटवर्क
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड समेत कई राज्यों में नक्सली संगठन कमजोर हुए हैं। सुरक्षा बलों के अभियान, आधुनिक तकनीक और स्थानीय लोगों के सहयोग से नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगी है।
इसके अलावा सरकार द्वारा गांवों में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचाने से भी लोगों का झुकाव विकास की ओर बढ़ा है। यही कारण है कि अब कई उग्रवादी हथियार छोड़कर सामान्य जिंदगी अपनाना चाहते हैं।
शांति और विकास की तरफ कदम बढ़ाता झारखंड
27 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण झारखंड के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे यह साफ होता है कि राज्य में शांति और विकास की दिशा में लगातार काम हो रहा है।
सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आने वाले समय में भी नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही जो लोग हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी।
