पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। राज्य के पुस्तकालयों में रखी गईं मुख्यमंत्री रह चुकीं ममता बनर्जी की किताबों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार में शामिल एक मंत्री के बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के जनशिक्षा प्रसार और पुस्तकालय विभाग से जुड़े मंत्री गौरीशंकर घोष ने कहा है कि सरकारी पुस्तकालयों में रखी कुछ पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की चर्चित पुस्तक और कविता “एपांग ओपांग झपांग” का भी उल्लेख किया। मंत्री के बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।
क्या है पूरा मामला?
मामला सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों से जुड़ा है। मंत्री गौरीशंकर घोष ने कहा कि पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो छात्रों और पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हों।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसी किताबें जिन्हें वे उपयोगी नहीं मानते, उन्हें पुस्तकालयों से हटाने पर विचार किया जा सकता है। इसी संदर्भ में ममता बनर्जी की कुछ पुस्तकों का नाम भी चर्चा में आया।
‘एपांग ओपांग झपांग’ का जिक्र क्यों?
मंत्री के बयान में “एपांग ओपांग झपांग” नाम की पुस्तक का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालयों में ऐसी किताबों को रखने का उद्देश्य छात्रों और पाठकों को उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराना होना चाहिए।
बयान सामने आने के बाद यह पुस्तक अचानक चर्चा के केंद्र में आ गई। राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बहस शुरू हो गई।
मंत्री ने क्या कहा?
गौरीशंकर घोष ने कहा कि राज्य के पुस्तकालयों का स्वरूप बदला जाएगा और वहां ऐसी पुस्तकों को महत्व दिया जाएगा जो शिक्षा, विज्ञान, इतिहास और समाज के बारे में जानकारी प्रदान करें।
उन्होंने दावा किया कि पुस्तकालयों को आधुनिक बनाया जाएगा और पाठकों की जरूरतों के अनुसार पुस्तक संग्रह तैयार किया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने कुछ पुस्तकों को हटाने की बात भी कही।
राजनीतिक माहौल में बढ़ी चर्चा
मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विभिन्न नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी।
कुछ लोगों ने इसे पुस्तकालयों की नीतियों में बदलाव का हिस्सा बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। इसी वजह से यह मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।
पुस्तकालयों में बदलाव की तैयारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पुस्तक संग्रह, डिजिटल सुविधाओं और पाठकों के लिए नई व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि पुस्तकालयों में विज्ञान, राष्ट्र निर्माण, इतिहास और बंगाल के प्रमुख विचारकों से जुड़ी पुस्तकों को अधिक स्थान दिया जाएगा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी हुआ जिक्र
अपने बयान में मंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से जुड़ी पुस्तकों को पुस्तकालयों में उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों की रचनाओं को भी महत्व देने की बात कही गई।
पहले भी विवाद में रही थीं किताबें
ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तकों को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है। पिछले वर्षों में राज्य के कुछ स्कूलों और पुस्तकालयों में उनकी किताबों को शामिल किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया था।
विपक्षी दलों ने उस समय भी सवाल उठाए थे, जबकि समर्थकों ने इसे एक सामान्य साहित्यिक पहल बताया था।
सोशल मीडिया पर भी बहस
मंत्री का बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।
कुछ लोगों ने पुस्तकालयों में उपयोगी सामग्री रखने की बात का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसे साहित्यिक अभिव्यक्ति से जुड़ा विषय बताया। अलग-अलग विचारों के कारण यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।
शिक्षा और साहित्य को लेकर सवाल
इस विवाद के बाद शिक्षा और साहित्य से जुड़े लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि पुस्तकालयों में पुस्तकों के चयन के लिए क्या मानदंड होने चाहिए।
इसी के साथ यह बहस भी सामने आई कि साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए और पाठकों के लिए कौन-सी सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
बंगाल की राजनीति में नया मुद्दा
पश्चिम बंगाल की राजनीति में शिक्षा और संस्कृति से जुड़े विषय अक्सर चर्चा का केंद्र बनते रहे हैं। ममता बनर्जी की पुस्तकों को लेकर उठा यह विवाद भी अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है।
राज्य के विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है।
पुस्तकालय विभाग की योजनाओं पर नजर
राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और पुस्तक संग्रह में बदलाव की बात किए जाने के बाद लोगों की नजर अब आगे की योजनाओं पर है।
यह देखा जा रहा है कि विभाग आने वाले समय में किन पुस्तकों को प्राथमिकता देता है और पुस्तकालयों की नई व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाती है।
बयान के बाद जारी है चर्चा
फिलहाल ममता बनर्जी की किताबों और “एपांग ओपांग झपांग” को लेकर दिया गया मंत्री का बयान पश्चिम बंगाल में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। सरकारी पुस्तकालयों में पुस्तकों की उपलब्धता और चयन को लेकर बहस लगातार जारी है।
राजनीतिक दलों, साहित्य से जुड़े लोगों और आम नागरिकों के बीच इस विषय पर अलग-अलग राय सामने आ रही है। वहीं पुस्तकालय विभाग की आगामी नीतियों और फैसलों पर भी सभी की नजर बनी हुई है।
