फर्रुखाबाद : जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आईजीआरएस (IGRS) समीक्षा बैठक में डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले अफसर अब कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
बैठक के दौरान डीएम ने पाया कि कई विभाग शिकायतों का केवल कागजी निस्तारण कर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब हर शिकायत का समाधान मौके पर जाकर किया जाए और उसके ठोस साक्ष्य भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएं।
डीएम ने कहा कि शिकायत के निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से हुई बातचीत का विवरण, मौके की फोटो और यदि शिकायतकर्ता घर पर न मिले तो कम से कम दो पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए जाएं। उन्होंने दो टूक कहा कि फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायतों को बंद करने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी।
बैठक में उस समय माहौल और सख्त हो गया जब जिलाधिकारी को जानकारी मिली कि कुछ अधिकारी शिकायतकर्ताओं के फोन तक रिसीव नहीं करते। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करें। यदि कोई शिकायत गलत विभाग में पहुंचती है तो उसे 24 घंटे के भीतर संबंधित विभाग को ट्रांसफर किया जाए।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत को डिफाल्टर श्रेणी में जाने से पहले उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से यदि जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई तो संबंधित अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी।
पिछले एक महीने में शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए खराब फीडबैक वाले मामलों की दोबारा जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों की निगरानी एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंपी गई है, जबकि अन्य विभागों की शिकायतों की जिम्मेदारी सीडीओ को दी गई है।
बैठक में सीडीओ, एडीएम, सभी एसडीएम समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम का साफ संदेश: “जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।”
