Mathura: मथुरा का एआरटीओ कार्यालय इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में है। कार्यालय की कार्यप्रणाली, कथित भ्रष्टाचार और दलालों की सक्रियता को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद परिवहन विभाग में हलचल तेज होने की बात सामने आ रही है। मामला अब स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर लखनऊ तक पहुंचने की चर्चा है। हालांकि, इन आरोपों पर विभागीय अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
खबर सामने आने के बाद बढ़ी हलचल
एआरटीओ कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका को लेकर समाचार प्रकाशित होने के बाद कार्यालय में अचानक गतिविधियां बढ़ गईं। सूत्रों के अनुसार, खबर की गूंज उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद संबंधित लोगों में कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ी है। इसी बीच कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों की ओर से मामले को शांत कराने की कोशिश किए जाने की भी चर्चा है।
संवाददाता को फोन कर दबाव बनाने का आरोप
मामले की रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाता तक अलग-अलग माध्यमों से फोन पहुंचने की बात कही जा रही है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बातचीत के दौरान कभी समझाने तो कभी दबाव बनाने का प्रयास किया। कुछ कथित पत्रकारों द्वारा भी बीच-बचाव अथवा समझौते जैसी पहल किए जाने की चर्चा सामने आई है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
दलालों की भूमिका पर फिर उठे सवाल
परिवहन कार्यालयों में आम लोगों और विभाग के बीच कथित बिचौलियों की भूमिका लंबे समय से सवालों में रहती है। मथुरा कार्यालय को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ बाहरी लोग विभागीय कामकाज में प्रभाव रखते हैं। यदि ऐसा है तो इससे न केवल पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि आम आवेदकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
लखनऊ तक पहुंची गूंज, कार्रवाई की चर्चा
सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि मथुरा एआरटीओ कार्यालय से जुड़ा मामला अब लखनऊ स्तर तक पहुंच चुका है। इसी वजह से अधिकारियों की जिम्मेदारी और संभावित तबादलों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, अभी तक शासन या परिवहन विभाग की ओर से किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, निलंबन अथवा तबादले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
एंटी करप्शन टीम की निगरानी की भी चर्चा
मामले को लेकर एंटी करप्शन टीम की निगरानी की बात भी सामने आ रही है। कुछ सूत्रों का दावा है कि कार्यालय की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में जांच या औचक कार्रवाई संभव है। हालांकि, किसी छापेमारी अथवा आधिकारिक जांच की पुष्टि संबंधित विभाग की ओर से नहीं की गई है।
अधिकारियों की चुप्पी ने बढ़ाया रहस्य
पूरे मामले में सबसे अहम सवाल विभागीय अधिकारियों की चुप्पी को लेकर उठ रहा है। यदि आरोप निराधार हैं तो उनका स्पष्ट खंडन सामने आना चाहिए और यदि शिकायतों में कुछ तथ्य हैं तो जांच के जरिए स्थिति साफ होनी चाहिए। फिलहाल आधिकारिक बयान के अभाव में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
अब कार्रवाई पर टिकी नजर
मथुरा एआरटीओ कार्यालय से जुड़े इस पूरे प्रकरण में अब निगाह शासन और परिवहन विभाग की अगली कार्रवाई पर है। यदि उच्च स्तर से जांच के आदेश होते हैं तो कार्यालय की कार्यप्रणाली और कथित दलाल तंत्र की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल चर्चाओं के बीच कार्यालय में अधिकारी से लेकर कथित बिचौलियों तक सभी की नजर संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है।
