अमेरिका ने ईरान के सैन्य कार्यक्रमों को कमजोर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए 10 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान को ड्रोन और मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरण और तकनीक उपलब्ध करा रही थीं। इस कार्रवाई के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन और हांगकांग से जुड़ी कंपनियों पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई कंपनियां इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी बताई जा रही हैं।
अमेरिका ने क्यों की यह कार्रवाई?
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि ईरान लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह अलग-अलग देशों में मौजूद कंपनियों और नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, ये कंपनियां ईरान को ऐसे पार्ट्स और टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा रही थीं जिनका इस्तेमाल सैन्य ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में होता है। इसी वजह से अमेरिका ने इन्हें “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” मानते हुए बैन लगा दिया।
किन देशों की कंपनियां शामिल?
इस नए प्रतिबंध में जिन कंपनियों को टारगेट किया गया है, उनमें अधिकतर चीन और हांगकांग से जुड़ी संस्थाएं शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि ये कंपनियां मध्यस्थ (middlemen) की तरह काम कर रही थीं और ईरान तक जरूरी उपकरण पहुंचाने में मदद कर रही थीं।
इससे पहले भी कई बार अमेरिका ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन कंपनियां नए नामों और नए ढांचे के साथ काम जारी रखती हैं।
ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम पर रोक की कोशिश
ईरान के ड्रोन प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश लंबे समय से चिंतित हैं। खासकर “शहीद ड्रोन” जैसे मॉडल्स के इस्तेमाल को लेकर विवाद रहा है, जिनका उपयोग कई संघर्ष क्षेत्रों में देखा गया है।
अमेरिका का कहना है कि अगर इन सप्लाई चैन को नहीं रोका गया, तो ईरान की सैन्य क्षमता और बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा।
ट्रंप प्रशासन की “कड़ी नीति” फिर चर्चा में
डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान पर “मैक्सिमम प्रेशर” नीति अपनाई गई थी। इस नीति का उद्देश्य ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता को सीमित करना था।
हालिया कार्रवाई को उसी नीति की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है, जहां अमेरिका फिर से विदेशी कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा रहा है।
चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ा
इस कदम से अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। चीन पहले भी इन प्रतिबंधों को एकतरफा और राजनीतिक बताया है।
चीन का कहना रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत व्यापार करता है, जबकि अमेरिका का आरोप है कि कुछ कंपनियां प्रतिबंधों को दरकिनार कर सैन्य सप्लाई में मदद करती हैं।
वैश्विक सप्लाई नेटवर्क पर नजर
विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक समय में हथियार सप्लाई सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। इसमें कई देशों की कंपनियां, शिपिंग नेटवर्क और टेक्नोलॉजी सप्लायर्स शामिल होते हैं।
इसी वजह से अमेरिका अब सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि तीसरे देशों की कंपनियों पर भी नजर रख रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले समय में और भी कंपनियों पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका संकेत दे चुका है कि वह ऐसे किसी भी नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा जो ईरान के सैन्य कार्यक्रम को मजबूत करता हो।
इसके अलावा, यह भी संभव है कि यूरोपीय देश भी इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ दें और संयुक्त कार्रवाई हो।
निष्कर्ष
ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर वैश्विक तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका की इस कार्रवाई से साफ है कि वह सैन्य तकनीक की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ना चाहता है। हालांकि, यह विवाद अब केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें चीन और हांगकांग जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी सीधे तौर पर जुड़ती नजर आ रही हैं।
