हर गरीब को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही भाजपा सरकार
गरीबों को अब इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाने से मिलेगी राहत
भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की डबल इंजन सरकार हर गरीब को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, उन जिलों के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज विहीन जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का मध्यप्रदेश सरकार का निर्णय गरीबों के लिए वरदान साबित होगा। यह बात पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने मेडिकल कॉलेज विहीन जिलों के जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने के मध्यप्रदेश कैबिनेट के निर्णय पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कही।
प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करीब कल्याण के कार्यों और योजनाओं को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। आज मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज विहीन जिलों में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का जो निर्णय लिया है वह बहुत ही सराहनीय और गरीबों के लिए कल्याणकारी है। अब जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां के मरीजों को भी दूसरो जिलो में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के गरीबों को 5 लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का निर्णय भी गरीबों के लिए वरदान साबित होगा। कांग्रेस शासनकाल में मध्यप्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे। वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार आई, तब से लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, और कुछ प्रक्रियाधीन हैं।
पंचायत सचिवों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
श्री भगवानदास सबनानी ने कहा कि पीपीपी मोड पर बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में 75 प्रतिशत बेड गरीबों के लिए आरक्षित रहेंगे, 25 प्रतिशत बेड का उपयोग निर्माण करने वाली प्राइवेट एजेंसी कर सकेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के साथ कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है। आज कैबिनेट में पंचायत सचिवों के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने और जिले के बाहर तबादले का निर्णय लिया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों को छठवें वेतनमान में एजीपी 10 हजार देने के निर्णय से हजारों प्राध्यापकों को फायदा होगा।
