फर्रुखाबाद। जिले में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने स्पष्ट कर दिया है कि जमीन का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर ही दिया जाएगा और इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद किसानों के बीच चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।
मुआवजे को लेकर फैली थी कई तरह की चर्चाएं
पिछले कुछ दिनों से जिले में यह चर्चा जोरों पर थी कि जमीन अधिग्रहण के दौरान सर्किल रेट बढ़ाया जा सकता है। कई किसान संगठनों, खासकर भारतीय किसान यूनियन, ने भी सर्किल रेट बढ़ाने की मांग उठाई थी।ग्रामीण क्षेत्रों में यह बात तेजी से फैल रही थी कि प्रशासन जल्द ही जमीन की कीमतों में इजाफा कर सकता है, जिससे किसानों को अधिक मुआवजा मिल सके। हालांकि, अब प्रशासन ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
डीएम ने स्पष्ट किया प्रशासन का रुख
जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने साफ शब्दों में कहा कि सर्किल रेट में किसी तरह का बदलाव करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार की जा रही है और किसानों को उसी आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहने दी जाएगी।
नियमों के अनुसार मिलेगा मुआवजा
डीएम ने जानकारी दी कि यूपीडा के तहत अधिग्रहित की जा रही जमीन के मामलों की समीक्षा की गई है। इसके तहत मुआवजे की दरें पहले से तय नियमों के अनुसार ही लागू होंगी। नियमों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का मुआवजा सर्किल रेट का चार गुना दिया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दो गुना होगा। इससे किसानों को उचित और तय प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जाएगा।
किसानों से अफवाहों से दूर रहने की अपील
जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए गलत जानकारी पर भरोसा करने से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को मुआवजे से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो वह सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकता है।
परियोजना को लेकर प्रशासन गंभीर
लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। यह परियोजना जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
किसानों और प्रशासन के बीच संतुलन जरूरी
इस पूरे मामले में एक ओर जहां किसान बेहतर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन नियमों के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि विकास कार्य भी बाधित न हो और किसानों को भी उचित लाभ मिल सके।
